आरोग्य विभाग

विविध योजनांची माहिती
अं.क्र.विभागयोजनाकालावधीआवश्यक कागदपत्रे
1 आरोग्य विभाग टेलिमेडिसीन सेंटर या सेंटरमधुन अतिगंभीर रुग्णांवर उपचार करताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी पुणे,मुंबई या ठिकाणाच्या तज्ञ वैदयकीय अधिकाऱ्यांची संगणक प्रणालीद्वारे मदत घेण्यात येते. तसेच रुग्णांच्या सदयस्थितीची माहिती त्यांना संगणकाद्वारे पाठऊन त्यांचा सल्ला घेऊन सुयोग्य असे उपचार रुग्णांवर करुन रुग्णांचे प्राण वाचविले जातात. सदरील कक्ष जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे स्थापन करुन कार्यान्वित करण्यात आलेला आहे.
2 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रम छोटे कुटुंब व सुखी कुटुंब या संकल्पनेची महती 15 ते 49 वयोगटातील सर्व विवाहीत जोडप्यांना सविस्तरपणे पटवून देवुन सदर कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करुन, या कार्यक्रमांतर्गत शासकीय संस्थेत कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करुन घेणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील स्त्री लाभार्थीला रु. 600/- तसेच बी. पी. एल., एस. सी., एस. टी. प्रवर्गातील लाभार्थीला रक्कम रुपये 950/- व कुटुंब नियोजन पुरुष शस्त्रक्रिया करणाऱ्या लाभार्थीला रक्कम रुपये 1500/- अनुदान देण्यात येते. महाराष्ट्र शासन प्रोत्साहन अनुदान पुरुष शस्त्रक्रियेसाठी रक्कम रुपये 351/- देण्यात येते.
3 आरोग्य विभाग सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना :- एका मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या लाभार्थीला रक्कम रुपये 2000/- रोख व मुलीच्या नावे रक्कम रुपये 8000/- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र स्वरुपात असे एकूण र. रु. 10,000/- देण्यात येतात. दोन मुलींवर शस्त्रक्रिया केलेल्या लाभार्थीला रक्कम रुपये 2000/- व मुलींच्या नावे प्रत्येकी रु. 4000/- याप्रमाणे एकूण रु. 8000/- रकमेची राष्ट्रीय बचतप्रमाणपत्र स्वरुपात असे एकूण र. रु. 10,000/- देण्यात येतात.
4 आरोग्य विभाग अबंध निधी व देखभाल दुरुस्ती निधी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत सर्व प्रा.आ.केंद्र पुर्णपणे कार्यरत करणेसाठी प्रतिवर्षी रु.25000/- प्रत्येकी प्रा.आ.केंद्राना अंबध निधीमधुन देण्यात येणार असुन, प्रा.आ.केंद्राच्या किरकोळ दुरुस्तीसाठी प्रतिवर्षी रु.50000/- प्रत्येकी देण्यात येत आहेत. अंबध निधी प्रामुख्याने रुग्णांना आरोग्यविषयक सेवा पुरविण्यासाठी खर्च करावयाचा आहे. ज्यामध्ये प्रा.आ.केंद्राना पडदे, विदयुत उपकरणे, बी.पी.ॲपरेटस, डिलिव्हरी टेबल, स्टेथोस्कोप, मातांसाठी व बालकांसाठी वेईंग मशीन, तांबी इ. गोष्टी खरेदी करणेसाठी तसेच अतितातडीच्या रुग्णांना संदर्भिय सेवा देण्यासाठी , परिसर स्वच्छता देण्यासाठी तसेच पाणीपुरवठा करण्यासाठी वरील निधी प्राप्त झालेला अुसन प्रा.आ.केंद्राना वितरीत करण्यात येतो. सदर अंबंध निधी व देखभाल दुरुस्ती निधी चा विनियोग रुग्ण कल्याण समितीच्या नियंत्रणाखाली करावयाचा आहे.
5 आरोग्य विभाग पायाभुत सुविधा विकास कक्ष राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पायाभुत सुविधा विकास कक्ष स्थापन करणेबाबत शासन परिपत्रक, महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन परिपत्रक क्र.एनआरएचएम 1007/प्रक्र9/ आरोग्य 7 मंत्रालय सार्वजनिक आरोग्याशी निगडीत विविध घटकांच्या संदर्भात केंद्र शासनाकडुन निधी उपलब्ध होत आहे. सर्व स्तरावरील आरोग्य केंद्राचे बांधकाम, सध्या अस्तिवात असलेल्या आरोग्य केंद्रामध्ये सुधारणे इ.बाबींचा यात समावेश आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत नविन उपकेंद्रांच्या बांधकामामध्ये डिलिव्हरी रुमची व्यवस्था करण्यात येणार आहे जेणेकरुन उपकेंद्र ठिकाणी डिलिव्हरीची व्यवस्था झाल्याने स्थानिक लोकांना त्याचा जास्तीत जास्त फायदा होईल
6 आरोग्य विभाग अर्श कार्यक्रमांतर्गत मैत्री क्लिनीक किशोरवयीन मुलांमुलींमध्ये होणारे विविध आजार तसेच वयात येताना होणारे भावनिक, शारिरिक व लैगीक बदल व गैरसमजातुन होणारे विविध आजार त्याचबरोबर किशोरवयीन मुलींमध्ये मोठया प्रमाणात असणारा रक्तक्षय या सर्वांसाठी जिल्हामध्ये चार ठिकाणी मैत्री क्लिनीक स्थापन करुन त्यांना समुपदेशन, वैदयकीय सल्ला व औषधोपचार देण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली आहे
7 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम विकृती कुष्ठरुग्ण ग्रेड - 2 पुर्नरचनात्मक शस्त्रक्रियेसाठी अनुदान : बी. पी. एल. कार्डधारक विकृती असलेल्या पात्र कुष्ठरुग्णांना शासनामार्फत शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर, रुग्णालयातून रुग्णांस घरी जाताना र. रु. 5000/- (अक्षरी र. रु. पाच हजार मात्र) इतका मोबदला दिला जातो. त्याचप्रमाणे पुढील प्रत्येक फॉलोअपसाठी र. रु. 1,500/- (अक्षरी र. रु. एक हजार पाचशे मात्र) याप्रमाणे दोन फॉलोअपकरिता र. रु. 3000/- (अक्षरी र. रु. तीन हजार मात्र) इतके अनुदान दिले जाते. ही शस्त्रक्रिया रुग्णाच्या हाताची बोटे वाकडी, हात, पाय लुळा पडणे, डोळा बंद न होणे याकरिता सदरची शस्त्रक्रिया केली जाते.
8 आरोग्य विभाग रोगाने पीडित असणाऱ्या ( हृदयरोग, किडणी, कॅन्सर ) 1) योजनेचे स्वरुप :- जिल्हा परिषदेच्या स्वत:च्या उत्पन्नातून (ह्दयरोग, किडनी सर्व प्रकारचे कॅन्सर) दुर्धर रोगाने पिडीत असणाऱ्या जिल्हा परिषद निधीतून र. रु. 15,000/- आर्थिक मदत दिली जाते. 2) अटी व शर्ती :- 1) रुग्ण हा सांगली जिल्हयातील ग्रामीण भागाचा रहिवासी असावा. 2) रुग्ण हा भूमिहीन, अल्पभूधारक, दारिद्र्य रेषेखालील अथवा स्वातंत्र्य सैनिक असल्यास प्राधान्य द्यावे. 3) रुग्ण दुर्धर रोगाने पिडीत असल्याबाबतचे प्राधिकृत वैद्यकीय संस्थेच्या तज्ञ डॉक्टरांचे अथवा जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. 4) शासकीय रुग्णालय अगर शासन प्राधिकृत खाजगी रुग्णालयात झालेल्या उपचारांचे खर्चाचे देयक सादर करणे आवश्यक आहे.
9 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम या कार्यक्रमाअंतर्गत 0 ते 06 या वयोगटातील अंगणवाडी बालकांची तपासणी वर्षातुन दोनदा व 6 ते 18 या वयोगटातील शालेय विदयार्थ्यांची तपासणी वर्षातुन एकदा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ पथकाकडुन प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन मुलांची तपासणी करण्यात येते. तसेच या तपासणी अंती गंभीर व दुर्धर आजारी मुलांवर पुढील उपचार व शस्त्रक्रिया जिल्हा रुग्णालय व शासनाच्या मान्यताप्राप्त रुग्णालयांमध्ये करण्यात येतात. सदरील कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षण विभाग यांच्यासहकार्याने संयुक्तरित्या जिल्हात राबविण्यात येतो.
10 आरोग्य विभाग जननी सुरक्षा योजना केंद्र शासनाच्या राष्टीय आरोग्य अभियानअंतर्गत जननी सुरक्षा योजना एप्रिल 2005 पासुन कार्यान्वित करण्यात आली आहे. योजनेचे उदिद्ष्ट : १)जिल्हातील ग्रामीण व शहरी भागातील (मुख्यत: चाळी, झोपडपटटी व गलिच्छ वस्ती इ.) दारिद्रयरेषेखालील व अनुसुचित जाती, जमातीच्या महिलांचे आरोग्य संस्थांमध्ये होणाऱ्या प्रसुतीचे प्रमाण वाढवणे. 2)मातामृत्यु व अर्भकमृत्युचे प्रमाण कमी करणे. 3)प्रसुतीपुर्व तपासण्या, नवजात बालकांची देखभाल, प्रसुतीपश्च्यात सेवा तसेच सुयोग्य संदर्भ सेवा व वाहनव्यवस्थेची तरतुद या सेवांची जोड देऊन प्रसुती सेवांचा दर्जा सुधारणे. लाभार्थी पात्रता : १)सदर लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील अथवा अनुसुचित जाती,जमातीचा असावा. २)12 आठवडयाच्या आत गरोदरपणाची नोंदणी होणे आवश्यक. 3)सदर योजनेचा लाभ प्रसुतीनंतर तात्काळ देण्यात येतो. 4)गरोदर मातेने प्रसुतीपुर्व सर्व सेवा घेणे आवश्यक आहे. मिळणारा लाभ: 1)ग्रामीण भागाकरीता बाळंतपण शासकीय ग्रामीण आरोग्य संस्थेत झाल्यास 700/- रुपये अनुदान देय राहील. 2)शहरी भागाकरीता बाळंतपण शासकीय ग्रामीण आरोग्य संस्थेत झाल्यास 600/- रुपये अनुदान देय राहील. 3)महिलेच्या गरोदरपणातील किंवा प्रसुती काळातील जोखमीमुळे सिझेरियन शस्त्रक्रिया करावयाचे झाल्यास व त्यासाठी शासकीय रुग्णालयात तज्ञ वैदयकीय अधिकाऱ्यांची सेवा उपलब्ध नसल्यास खाजगी तज्ञ वैदयकीय अधिकाऱ्यांना त्यांची सेवा देण्यासाठी 1500/- रुपये मानधन किंवा शस्त्रक्रिया खाजगी मानांकित रुग्णालयात झाल्सास रु.1500/- अनुदान खाजगी रुग्णालयास देय राहील.
11 आरोग्य विभाग आयपीएचएस सर्व सरकारी आरोग्य केंद्राच्या सेवांच्या दर्जा हा आयपीएचएस अभियानाच्या काळातच गाठला जावा हे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे ध्येय आहे. या प्रक्रियेत प्रथम संदर्भ केंद्राइतकी सक्षम सेवा देणारे युनिट म्हणुन प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयाला विकसित केले जाणार आहे. ज्यामध्ये जोखमीच्या बाळंतपणासाठीच्या सर्व सुविधा उपलब्ध असतील. ग्रामीण रुग्णालयामध्ये कोणत्या सेवा निश्चितपणे मिळतील व त्यासाठी कोणत्या किमान बाबी तिथे असतील हे आयपीएचएस मध्ये ठरेल. या किमान बाबी खालीलप्रमाणे. १)किमान वैदयकीय व सहाय्यक मनुष्यबळ २)आवश्यक साधने ३)औषधांची उपलब्धता ४)मुलभुत भौतिक सुविधा ५)जनआरोग्य हक्कांची सनद ६)दर्जा नियंत्रणासाठी आवश्यक गरजांची पुर्तता ७)आरोग्य सेवांचा दर्जा निश्चित करणे त्यासाठी स्टॅडर्ड ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल उपचार पक्रियेची प्रमाणित प्रणाली.
12 आरोग्य विभाग उपकेंद्र बळकटीकरण योजना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत केंद्र शासनाकडुन प्रत्येक उपकेंद्रास दरवर्षी 10,000/- रुपयांचे अनुदान दिले जाते. प्रत्येक उपकेंद्राच्या मुख्यालयी असलेल्या बँकेत (प्राधान्याने राष्ट्रीयकृत बँक) अथवा पोस्टात ए.एन.एम व स्थानिक सरपंच यांच्या नावाने संयुक्त खाते उघडुन त्यामध्ये ही रक्कम जमा केली जाते. सदरचे अनुदान हे केवळ जनतेच्या आरोग्य सुविधात वाढ करण्यासाठी खर्च करावयाचे आहे. परंतु अतिजोखमीच्या लाभार्थीला संदर्भ सेवेसाठी लागणारा खर्च सोडुन इतर कोणत्याही वैयक्तिक कारणांसाठी खर्च करता येईल. या अनुदानातुन खालील बाबींसाठी खर्च करता येईल. १)स्थानिक आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी आवश्यक बाबी. २)उपकेंद्र इमारतीमध्ये तातडीच्या किरकोळ दुरुस्त्या उदा. नळ दुरुस्ती, किरकोळ म्हणजे रु.1000/- पर्यंत छप्पर दुरुस्ती. ३)अतिजोखमीच्या व्यक्तींना तातडीच्यावेळी संदर्भ सेवा देण्यासाठी. ४)रुग्णांच्या सोईसाठी सतरंजी, खुर्च्या, टेबल, बाकडे इत्यादी. ५)उपकेंद्राच्या इमारतीच्या सभोवताली तसेच आसपास स्वच्छता राखण्यासाठी याकरीता खर्च करता येईल.
13 आरोग्य विभाग नियमित लसीकरण बळकटीकरण प्रजनन व बालआरोग्य कार्यक्रमांतर्गत सार्वत्रिक लस टोचणी हा कार्यक्रम महत्वाचा आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत 100 टक्के बालकांना गुणवत्तापुर्वक लसीकरण मिळणेसाठी एनएचएम अंतर्गत नियमित लसीकरण बळकटीकरण हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. योजनेचे उदिद्ष्ट : १)लसीकरणामुळे येणाऱ्या आजारांचे प्रमाण कमी करणे. २)प्रत्येक लाभार्थ्यीस योग्य वेळी देय लसीचा डोस देणे. ३)बालमृत्यु प्रमाण कमी करणे. योजनेचे स्वरुप : **लसीकरणाने संबंधित रोगापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी योग्य वेळ, योग्य अंतराने व नियमितपणे लसीकरण होणे आवश्यक आहे. यासाठी खालीलप्रमाणे अनुदान देण्यात येते. 1) मोबीलीटी सपोर्ट - प्रत्येक आरोग्य सेवा सत्राकरीता व्हॅक्सीन कॅरीयर, एडी सिरींज व इतर साहित्याची वाहतुक करणेकरीता रु.50/- अनुदान मंजुर करण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी वाहन नाही अशा ठिकाणी सत्रात उपस्थित राहणाऱ्या आरोग्य सहाय्यक यांस रु.50/- रोखीने देय राहतील. 2) सहाय्यक गट - मुख्यालय सोडुन कार्यक्षेत्रात आरोग्य सेवा सत्राचे ठिकाणी सहाय्य करणाऱ्या व्यक्तीचे गटाला चहापाण्यासाठी रु.150/- अनुदान मंजुर आहे.
14 आरोग्य विभाग रुग्ण कल्याण समिती राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत आरोग्य सेवांच्या दक्ष व्यवस्थापनासाठी रुग्ण कल्याण समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. रुग्ण कल्याण समिती ही धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत केलेली संस्था असावी लागते. सांगली जिल्हामध्ये जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय तसेच सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी रुग्ण कल्याण समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदर समित्यांना प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये रुग्ण कल्याण समिती निधी म्हणुन रु.100000/- अनुदान अनुज्ञेय आहे. उदिद्ष्टे : १)राष्ट्रीय कार्यक्रम अंमलबजावणीवर संनियंत्रण. २)विविध आरोग्य सेवांचे नियंत्रण. ३)रुग्णालयीन सेवेची गुणवत्ता राखणे. ४)रुग्णालयीन सेवांबाबत लोकांचा प्रतिसाद घेणे. ५)स्थानिक देणगीदारांचा सहभाग वाढवणे. ६)प्राप्त होणाऱ्या निधींचा रुग्ण सेवा दर्जा वाढविण्याकरीता उपयोग करणे.
15 आरोग्य विभाग ग्राम आरोग्य पोषण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती मुलभुत आरोग्य सुविधामध्ये सुधारणा करण्याबरोबरच परिसर स्वच्छता, पोषण व सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा याबाबींकडेही राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांमध्ये लक्ष दिले जाते. यासाठी ग्रामस्तरा वरील ग्राम आरोग्य समिती व ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती यांचे विलिनीकरण करुन या विषयासाठी एकच समिती ग्राम आरोग्य व पोषण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती गठीत करावयाची आहे. याबाबतचे शासनाचे आदेश, समितीच्या कार्यकक्षा, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या यांचे परिपत्रक ग्रामस्तरावर देण्यात आलेले आहे. त्यानुसार सांगली जिल्हामध्ये समित्या गठीत झालेल्या आहेत. ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणीपुरवठा व स्वच्घ्छता समिती गठीत करण्यात आल्यावर या समितीचे सध्या असलेले बँक खात फक्त पाणीपुरवठा व स्वच्छता कार्यक्रमासाठी वापरात ठेवावे, तर आरोग्य , महिला व बाल विकास कार्यक्रमासाठी स्वतंत्र बचत बँक खाते उघडयात यावे. हे स्वतंत्र बचत बँक खाते समितीचे अध्यक्ष व गावातील अंगणवाडी सेविका या दोघाच्या संयुक्त सहीने चालविण्यात यावे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांअंतर्गत आरोग्य तसेच पोषण कार्यक्रमाअंतर्गत प्राप्त होणारा निधी या स्वतंत्र बचत खात्यामध्ये जमा करण्यात यावा. या खात्यामधील जमा खर्चाची नोंद आशा/ अंगणवाडी सेविका यांनी स्वतंत्र नोंदवहीद्वारे ठेवावी. जमाखर्चाची ही नोंदवही वेळोवळी ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यु/ ग्रामपंचायतीने तपासावी व सार्वजनिक तपासणीसाठी उपलब्ध ठेवावी. या निधीचा विनियोग करण्या संदर्भात सार्वजनिक आरोग्य विभाग व महिला व बाल विकास विभागामार्फंत देण्यात आलेल्या/येणाऱ्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार कार्यवाही करणेत यावी. सदर योजनेसाठी प्रत्येक महसुली गावाला लोकसंख्येप्रमाणे दरवर्षी रु.10000/- प्रमाणे अनुदान उपलब्ध होत आहे .
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
अं.क्र.विभागप्रश्नउत्तर
1 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रम म्हणजे काय ?छोटे कुटुंब व सुखी कुटुंब या संकल्पनेची महती १५ ते ४९ वयोगटातील सर्व विवाहित जोडप्यांना सविस्तरपने पटवून देवून सदर कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून, या कार्यक्रमांतर्गत शासकीय संस्थेत कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करून घेणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील स्त्री लाभार्थीला रु. ६००/- तसेच बी. पी. एल. , एस. सी., एस. टी. प्रवर्गातील लाभार्थीला रक्कम रुपये ९५०/- व कुटुंब नियोजन पुरुष शस्त्रक्रिया करणाऱ्या लाभार्थीला रक्कम रुपये १५००/- अनुदान देण्यात येते. महाराष्ट्र शासन प्रोत्साहन अनुदान पुरुष शस्त्रक्रियेसाठी रक्कम रुपये ३५१/- देण्यात येते.
2 आरोग्य विभाग सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना म्हणजे काय ?एका मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या लाभार्थीला रक्कम रुपये २०००/- रोख व मुलीच्या नावे रक्कम रुपये ८०००/- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र स्वरुपात असे एकूण रक्कम रुपये १०,०००/- देण्यात येतात. दोन मुलींवर शस्त्रक्रिया केलेल्या लाभार्थीला रक्कम रुपये २०००/- व मुलींच्या नावे प्रत्येकी रु. ४०००/- याप्रमाणे एकूण रु. ८०००/- रकमेची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र स्वरुपात असे एकूण रक्कम रु. १०,०००/- देण्यात येतात.
3 आरोग्य विभाग दुर्धर रोगाने पिडीत असणाऱ्या (हृदयरोग, किडनी, कॅन्सर) जिल्हा परिषद निधीतून आर्थिक मदत देणेबाबतची योजना म्हणजे काय?१) योजनेचे स्वरूप :- जिल्हा परिषदेच्या स्वतःच्या उत्पन्नातून (हृदयरोग, किडनी सर्व प्रकारचे कॅन्सर ) दुर्धर रोगाने पिडीत असणाऱ्या जिल्हा परिषद निधीतून रक्कम रु. १५,०००/- आर्थिक मदत दिली जाते. २) अटी व शर्ती :- १) रुग्ण हा सांगली जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाचा रहिवासी असावा. २) रुग्ण हा भूमिहीन, अल्पभूधारक, दारिद्र्य रेषेखालील अथवा स्वातंत्र्य सैनिक असल्यास प्राधान्य द्यावे. ३) रुग्ण दुर्धर रोगाने पिडीत असल्याबाबतचे प्राधिकृत वैद्यकीय संस्थेच्या तज्ञ डॉक्टरांचे अथवा जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. ४) शासकीय रुग्णालय अगर शासन प्राधिकृत खाजगी रुग्णालयात झालेल्या उपचारांचे खर्चाचे देयक सादर करणे आवश्यक आहे.
4 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम म्हणजे काय ?विकृत कुष्ठरुग्ण ग्रेड -२ पुर्नरचनात्मक शस्त्रक्रियेसाठी अनुदान बी. पी. एल. कार्डधारक विकृती असलेल्या पात्र कुष्ठरुग्णांना शासनामार्फत शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर, रुग्णालयातून रुग्णास घरी जाताना रक्कम रु. ५०००/- ( अक्षरी रक्कम रुपये पाच हजार मात्र ) इतका मोबदला दिला जातो. त्याचप्रमाणे पुढील प्रत्येक फॉलोअपसाठी रक्कम रु. १,५००/- (अक्षरी रक्कम रुपये एक हजार पाचशे मात्र ) याप्रमाणे दोन फॉलोअपकरिता रक्कम रु. ३०००/- ( अक्षरी रक्कम रु. तीन हजार मात्र ) इतके अनुदान दिले जाते. ही शस्त्रकिया रुग्णाच्या हाताची बोटे वाकडी, हात, पाय लुळा पडणे, डोळा बंद न होणे याकरिता सदरची शस्त्रक्रिया केली जाते.
5 आरोग्य विभाग आयपीएचएस म्हणजे काय ?सर्व सरकारी आरोग्य केंद्राच्या सेवांच्या दर्जा हा आयपीएचएस अभियानाच्या काळातच गाठला जावा हे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचे ध्येय आहे. या प्रक्रियेत प्रथम संदर्भ केंद्राइतकी सक्षम सेवा देणारे युनिट म्हणून प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयाला विकसित केले जाणार आहे. ज्यामध्ये जोखमीच्या बाळंतपणासाठीच्या सर्व सुविधा उपलब्ध असतील. ग्रामीण रुग्णालयामधील कोणत्या सेवा निश्चितपाने मिळतील व त्यासाठी कोणत्या किमान बाबी तिथे असतील हे आयपीएचएस मध्ये ठरले. या किमान बाबी खालीलप्रमाणे.  किमान वैद्यकीय व सहाय्यक मनुष्यबळ  आवश्यक साधने  औषधांची उपलब्धता  मुलभूत भौतिक सुविधा  जनआरोग्य हक्कांची सनद  दर्जा नियंत्रणासाठी आवश्यक गरांजाची पुर्तता  आरोग्य सेवांचे दर्जा निश्चित करणे त्यासाठी स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उपचार प्रक्रियेची प्रमाणित प्रणाली.
6 आरोग्य विभाग जननी सुरक्षा योजना म्हणजे काय ?केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना एप्रिल २००५ पासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. योजनेचे उद्दिष्ट :  जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील ( मुख्यतः चाळी, झोपडपट्टी व गलिच्छ वस्ती इ.) दारिद्र्यरेषेखालील व अनुसूचित जाती, जमातीच्या महिलांचे आरोग्य संस्थामध्ये होणाऱ्या प्रसुतीचे प्रमाण वाढवणे.  मातामृत्यू व अर्भकमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे.  प्रसुतीपुर्व तपासण्या, नवजात बालकांची देखभाल, प्रसुतीपश्यात सेवा तसेच सुयोग्य संदर्भ सेवा व वाहनव्यवस्थेची तरतुद या सेवांची जोड देऊन प्रसुती सेवांचे दर्जा सुधारणे. लाभार्थी पात्रता :  सदर लाभार्थी दारिद्र्य रेषेखालील अथवा अनुसुचित जाती, जमातीचा असावा.  १२ आठवड्याच्या आत गरोदरपणाची नोंदणी होणे आवश्यक.  सदर योजनेचा लाभ प्रसुतीनंतर तात्काळ देण्यात येतो.  गरोदर मातेने प्रसुतीपूर्व सर्व सेवा घेणे आवश्यक आहे. मिळणारा लाभ :  ग्रामीण भागाकरीता बाळंतपण शासकीय ग्रामीण आरोग्य संस्थेत झाल्यास ७००/- रुपये अनुदान देय राहील.  शहरी भागाकरीता बाळंतपण शासकीय ग्रामीण आरोग्य संस्थेत झाल्यास ६००/- रुपये अनुदान देय राहील.  महिलेच्या गरोदर पणातील किंवा प्रसुती काळातील जोखमीमुळे सिझेरियन शस्त्रक्रिया करावयाचे झाल्यास व त्यासाठी शासकीय रुग्णालयात तज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा उपलब्ध नसल्यास खाजगी तज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्यांची सेवा देण्यासाठी १५००/- रुपये मानधन किंवा शस्त्रक्रिया खाजगी मानांकित रुग्णालयात झाल्यास रु. १५००/- अनुदान खाजगी रुग्णालयास देय राहील.
7 आरोग्य विभाग उपकेंद्र बळकटीकरण म्हणजे काय ?राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्रत्येक उपकेंद्रास दरवर्षी १०,०००/- रुपयांचे अनुदान दिले जाते. प्रत्येक उपकेंद्राच्या मुख्यालयी असलेल्या बँकेत ( प्राधान्याने राष्ट्रीयकृत बँक ) अथवा पोस्टात ए. एन. एम. व स्थानिक सरपंच यांच्या नावाने संयुक्त खाते उघडून त्यामध्ये ही रक्कम जमा केली जाते. सदरचे अनुदान हे केवळ जनतेच्या आरोग्य सुविधात वाढ करण्यासाठी खर्च करावयाचे आहे. परंतु अतिजोखमीच्या लाभार्थीला संदर्भ सेवेसाठी लागणारा खर्च सोडून इतर कोणत्याही वैयक्तिक कारणांसाठी खर्च करता येईल. या अनुदानातुन खालील बाबींसाठी खर्च करता येईल.  स्थानिक आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी आवश्यक बाबी.  उपकेंद्र इमारतीसाठी तातडीच्या किरकोळ दुरुस्त्या उदा. नळ दुरुस्ती, किरकोळ म्हणजे रु. १०००/- पर्यंत छप्पर दुरुस्ती.  अतिजोखमीच्या व्यक्तीना तातडीच्या वेळी संदर्भ सेवा देण्यासाठी.  रुग्णांच्या सोयीसाठी सतरंजी, खुर्च्या , टेबल, बाकडे इत्यादी.  उपकेंद्राच्या इमारतीच्या सभोवताली तसेच आसपास स्वच्छता राखण्यासाठी याकरीता खर्च करता येईल.
8 आरोग्य विभाग पायाभुत सुविधा विकास कक्ष म्हणजे काय ?राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत पायाभुत सुविधा विकास कक्ष स्थापन करणेबाबत शासन परिपत्रक, महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन परिपत्रक क्र.एनआरएचएम१००७/ प्रक्र९/ आरोग्य ७ मंत्रालय सार्वजनिक आरोग्याशी निगडीत विविध घटकांच्या संदर्भात केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध होत आहे. सर्व स्तरावरील आरोग्य केंद्राचे बांधकाम, सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य केंद्रामध्ये सुधारणे इ. बाबींचा यात समावेश आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत नविन उपकेंद्राच्या बांधकामामध्ये डिलीव्हरी रूमची व्यवस्था करण्यात येणार आहे जेणेकरून उपकेंद्र ठिकाणी डिलिव्हरीची व्यवस्था झाल्याने स्थानिक लोकांना त्याचा जास्तीत जास्त फायदा होईल.
9 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम म्हणजे काय ?या कार्यक्रमाअंतर्गत ० ते ०६ या वयोगटातील अंगणवाडी बालकांची तपासणी वर्षातुन दोनदा व ६ ते १८ या वयोगटातील शालेय विद्यार्थ्यांची तपासणी वर्षातुन एकदा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य पथकाकडून प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन मुलांची तपासणी करण्यात येते. तसेच या तपासणी अंती गंभीर व दुर्धर आजारी मुलांवर पुढील उपचार व शस्त्रक्रिया जिल्हा रुग्णालय व शासनाच्या मान्यताप्राप्त रुग्णालयांमध्ये करण्यात येतात. सदर कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षण विभाग यांच्या सहकार्याने संयुक़्तरित्या जिल्ह्यात राबविण्यात येतो.
10 आरोग्य विभाग नियमित लसीकरण बळकटीकरण म्हणजे काय ?प्रजनन व बालआरोग्य कार्यक्रमाअंतर्गत सार्वत्रिक लस टोचणी हा कार्यक्रम महत्वाचा आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत १०० टक्के बालकांना गुणवत्तापुर्वक लसीकरण मिळणेसाठी एनआरएचएम अंतर्गत नियमित लसीकरण बळकटीकरण हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. योजनेचे उद्दिष्ट :  लसीकरणामुळे येणाऱ्या आजारांचे प्रमाण कमी करणे.  प्रयेक लाभार्थीस योग्य वेळी देय लसीचा डोस देणे.  बालमृत्यु प्रमाण कमी करणे.  लसीकरणाने संबंधित रोगापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी योग्य वेळ, योग्य अंतराने व नियमितपने लसीकरण होणे आवश्यक आहे. यासाठी खालीप्रमाणे अनुदान देण्यात येते. • मोबीलीटी सपोर्ट – प्रत्येक आरोग्य सेवा सत्राकरीता व्हॅक्सीन कॅरीयर, एडी सिरींज व इतर साहित्याची वाहतुक करणेकरिता रु. ५०/- अनुदान मंजुर करण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी वाहन नाही अशा ठिकाणी सत्रात उपस्थित राहणाऱ्या आरोग्य सहाय्यक यांस रु. ५०/- रोखीने देय राहतील. • सहाय्यक गट – मुख्यालय सोडून कार्यक्षेत्रात आरोग्य सेवा सत्राचे ठिकाणी सहाय्य करणाऱ्या व्यक्तीचे गटाला चहापाण्यासाठी रु. १५०/- अनुदान मंजुर आहे.
11 आरोग्य विभाग रुग्ण कल्याण समिती म्हणजे काय ?राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत आरोग्य सेवांच्या दक्ष व्यवस्थापनासाठी रुग्ण कल्याण समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. रुग्ण कल्याण समिती ही धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत केलेली संस्था असावी लागते. सांगली जिल्ह्यामध्ये जिल्ह्या रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय तसेच सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी रुग्ण कल्याण समितीच्या स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदर समित्यांना प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये रुग्ण कल्याण समिती निधी म्हणून रु. १०००००/- अनुदान अनुज्ञेय आहे. उद्दिष्टे :  राष्ट्रीय कार्यक्रम अंमलबजावणीवर संनियंत्रण.  विविध आरोग्य सेवांचे नियंत्रण  रुग्णालयीन सेवेची गुणवत्ता राखणे.  रुग्णालयीन सेवांबाबत लोकांचे प्रतिसाद घेणे.  स्थानिक देणगी दारांचा सहभाग वाढवणे.  प्राप्त होणाऱ्या निधींचा रुग्ण सेवा दर्जा वाढविण्याकरिता उपयोग करणे.
12 आरोग्य विभाग ग्राम आरोग्य पोषण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती म्हणजे काय ?मुलभुत आरोग्य सुविधामध्ये सुधारणा करण्याबरोबरच परिसर स्वच्छता, पोषण व सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा याबाबींकडेही राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांमध्ये लक्ष दिले जाते. यासाठी ग्रामस्तरावरील ग्राम आरोग्य समिती व ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती यांचे विलीनीकरण करून या विषयासाठी एकच समिती ग्राम आरोग्य व पोषण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती गठीत करावयाची आहे. याबाबतचे शासनाचे आदेश, समितीच्या कार्यकक्षा, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या यांचे परिपत्रक ग्रामस्तरावर देण्यात आलेले आहे. त्यानुसार सांगली जिल्ह्यामध्ये समित्या गठीत झालेल्या आहेत. ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती गठीत करण्यात आल्यावर या समितीचे सध्या असलेले बँक खाते फ़क़्त पाणीपुरवठा व स्वच्छता कार्यक्रमासाठी वापरात ठेवावे, तर आरोग्य महिला व बाल विकास कार्यक्रमासाठी स्वतंत्र बचत बँक खाते उघडण्यात यावे. हे स्वतंत्र बचत खाते बँक खाते समितीचे अध्यक्ष व गावातील अंगणवाडी सेविका या दोघाच्या संयुक़्त सहीने चालविण्यात यावे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांअंतर्गत आरोग्य तसेच पोषण कार्यक्रमाअंतर्गत प्राप्त होणारा निधी या स्वतंत्र बचत खात्यामध्ये जमा करण्यात यावा. या खात्यामधील जमा खर्चाची नोंद आशा / अंगणवाडी सेविका यांनी स्वतंत्र नोंदवही द्वारे ठेवावी. जमाखर्चाची ही नोंदवही वेळोवेळी ए.एन. एम. / एम. पी. डब्ल्यु / ग्रामपंचायतीने तपासावी व सार्वजनिक तपासणीसाठी उपलब्ध ठेवावी. या निधीचा विनियोग करण्या संदर्भात सार्वजनिक आरोग्य विभाग व महिला व बाल विकास विभागामार्फत देण्यात आलेल्या / येणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करणेत यावी. सदर योजनेसाठी प्रत्येक महसुली गावाला दरवर्षी रु. १००००/- प्रमाणे अनुदान उपलब्ध होत आहे.
13 आरोग्य विभाग अंबध निधी व देखभाल दुरुस्ती निधी म्हणजे काय ?राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत सर्व प्रा.आ.केंद्र पुर्णपणे कार्यरत करणेसाठी प्रतिवर्षी रु. २५०००/- प्रत्येकी प्रा.आ.केंद्राना अंबध निधीमधुन देण्यात येणार असुन, प्रा.आ.केंद्राच्या किरकोळ दुरुस्तीसाठी प्रतिवर्षी रु. ५००००/- प्रत्येकी देण्यात येत आहे. अंबध निधी प्रामुख्याने रुग्णांना आरोग्य विषयक सेवा पुरविण्यासाठी खर्च करावयाचा आहे. ज्यामध्ये प्रा. आ. केंद्राना पडदे, विद्युत उपकरणे, बी.पी.अॅपरेट्स, डिलीव्हरी टेबल, स्टेथोस्कोप, मातांसाठी व बालकांसाठी वेईंग मशीन, तांबी इ. गोष्टी खरेदी करणेसाठी तसेच अतिताडीच्या रुग्णांना संदर्भीय सेवा देण्यासाठी, परिसर स्वच्छता देण्यासाठी तसेच पाणीपुरवठा करण्यासाठी वरील निधी प्राप्त झालेला असुन प्रा. आ. केंद्राना वितरीत करण्यात येतो. सदर अंबध निधी व देखभाल दुरुस्ती निधी चा विनियोग रुग्ण कल्याण समितीच्या नियंत्रणाखाली करावयाचा आहे.
14 आरोग्य विभाग जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम म्हणजे काय ?या कार्यक्रमांअंतर्गत गरोदर माता व नवजात अर्भकांना मोफत आरोग्य सेवा पुरवल्या जातात. जसे कि, गरोदर मातांना नोंदणीपासून ते प्रसुतीनंतर ४५ दिवसांपर्यंत सर्व आरोग्य सेवा मोफत पुरवल्या जातात. यामध्ये आरोग्य संस्थेतील सर्व औषधउपचार व तपासण्या व प्रसुतीसाठी दाखल झाल्यानंतर मोफत वाहतुक व्यवस्था मोफत करणेत येते. ही सोय १ वर्षापर्यंत नवजात अर्भकास देण्यात येते.
15 आरोग्य विभाग अर्श कार्यक्रमाअंतर्गत मैत्री क्लिनिक म्हणजे काय ?किशोरवयीन मुलांमुलींमध्ये होणारे विविध आजार तसेच वयात येताना होणारे भावनिक, शारीरिक व लैंगिक बदल व गैरसमजातून होणारे विविध आजार त्याचबरोबर किशोरवयीन मुलींमध्ये मोठ्या प्रमाणात असणारा रक्तक्षय या सर्वांसाठी जिल्ह्यामध्ये चार ठिकाणी मैत्री क्लिनिक स्थापन करून त्यांना समुपदेशन, वैद्यकीय सल्ला व औषधउपचार देण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली आहे.
16 आरोग्य विभाग टेलिमेडीसीन सेंटर म्हणजे काय ?या सेंटरमधून अतिगंभीर रुग्णांवर उपचार करताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी पुणे, मुंबई या ठिकाणाच्या तज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची संगणक प्रणालीद्वारे मदत घेण्यात येते. तसेच रुग्णांच्या सद्यस्थितीचा माहिती त्यांना संगणकाद्वारे पाठवून त्यांचा सल्ला घेऊन सुयोग्य येथे स्थापन करून कार्यान्वित करण्यात आलेला आहे.
17 आरोग्य विभाग कुटुंब कल्याण कार्यक्रम म्हणजे काय ?या कार्यक्रमांतर्गत कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया करून घेणाऱ्या लाभार्थ्याला सानुग्रह अनुदान देण्यात येते. ज्यामध्ये अनुसुचित जाती, जमाती व दारिद्र्यरेषेखालील स्त्री लाभार्थीस रु. ६५०/- चे अनुदान दिले जाते. व दारिद्र्यरेषेवरील लाभार्थीस रु. २५०/- चे अनुदान दिले जाते. तसेच पुरुष नसबंदी करून घेणाऱ्या लाभार्थीस रु. ११००/- अनुदान दिले जाते. सदरचे अनुदान हे लाभार्थीस ज्या शासकीय संस्थेत शस्त्रक्रिया होते त्या आरोग्य संस्थेकडून देण्यात येते. सदरचे अनुदान हे ज्या ठिकाणी शस्त्रक्रिया शिबिरे होतात त्या आरोग्य संस्थेमध्ये अनुदान वर्ग करणेत येते व त्याच संस्थेतुन लाभार्थींस देण्यात येते.
18 आरोग्य विभाग आयुष म्हणजे काय ?महाराष्ट्र राज्यामध्ये पारंपारिक चिकित्सा पद्धतींचा जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्विकार केला गेला आहे. दैनदिन व्यवहारामध्ये आजार टाळण्यासाठी व उपचारासाठी आयुष पद्धतीचा वापर केला जातो. शारिरीक व मानसिक आजार दुर ठेवण्यासाठी व वैयक़्तिक जीवनाचा स्तर उंचावण्यासाठी आयुष पद्धतींना पर्याय नाही हे सिध्द झाले आहे. आयुष पद्धतींना पुनर्जीवित करणेसाठी, त्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच सार्वजनिक आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाद्वारे सर्व जिल्हा रुग्णालय व काही अन्य शासकीय रुग्णालयांमध्ये आयुष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. शासकीय अॅलोपॅथी रुग्णालयांमध्ये आयुष सुविधा उपलब्ध केली जाते. यामध्ये आयुर्वेदिक, निसर्गउपचार, होमिओपॅथिक, युनानी उपचार पद्धती, योगा, सिद्धा यांचा समावेश केला जातो. यासर्व उपचार पद्धतीचे तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी जिल्हा शासकीय रुग्णालय व काही उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयामध्ये उपलब्ध आहेत.
विभागाने केलेल्या उपक्रम व नाविन्यपूर्ण बाबी

पूरग्रस्त गावात जिल्हा परिषदेमार्फत मोबईल Toilets

आरोग्य विभाग

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याद्वारा निर्जंतुकीकरण

आरोग्य विभाग

पूर ओसरल्यानंतर घ्यावयाची काळजी

आरोग्य विभाग

9 महिने ते 15 वर्ष वयोगटातील बालकांसाठी गोवर रुबेला प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम

आरोग्य विभाग

स्क्रब टायफस उपाययोजना

आरोग्य विभाग

स्वाईन फ्लू, घाबरू नका!

आरोग्य विभाग

गोवर आणि रुबेला लसीकरण मोहिमेची जिल्हास्तरीय नियोजन कार्यशाळा

आरोग्य विभाग
पदांचा तपशील
माहिती उपलब्ध नाही
नागरिकांची सनद
माहिती उपलब्ध नाही
Employee Corner
नाव :
पदनाम :
मोबाईल नंबर :
विषय :
अर्जाचा तपशील :