महाराष्ट्र शासन | GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभागाने कर्मचारी निवृतीवेतन वेळेत होणेसाठी निवृती वेतन प्रणाली विकसीत केली आहे. सदर निवृती वेतन प्रणालीच्या पायलट प्रोजेक्टसाठी सांगली जिल्हा परिषदेची निवड करण्यात आली आहे.सध्या सर्व 10 तालुक्यातील निवृती वेतन देयके तयार करणेत आली आहेत. सदर प्रणालीमुळे निवृती वेतन धारकांना निवृतीवेतन अनुदान प्राप्त होताच तात्काळ विनाविलंब निवृतीवेतन आदा करणे सुकर होणार आहे.
सन 2022- 23 ते 2023-24 या वर्षामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व सामान्य शाळेतील विद्यार्थ्यांकरीता समाजकल्याण विभाग जिल्हा परिषद सांगली याविभागाकडून सर्व शिष्यवृत्ती योजना ऑफलाईन पद्धतीने राबविणेत आलेले आहे.या योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची संख्या अधिक असून शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांची संख्या ही प्रचंड प्रमाणात आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना दुबार लाभ दिला जाणे ऑफलाईन माहितीचे एकत्रीकरण करणे ही कामे करताना चुका होण्याची खूप शक्यता असते या सर्व बाबींचा अभ्यास करून सदर चुका टाळणे व ऑफलाइन पद्धतीने ही योजना यशस्वीपणे राबविणे या दृष्टिकोनातून शिराळा तालुक्यातील तंत्रस्नेही शिक्षक श्री रमेश टिके व त्यांच्या टीमच्या प्रयत्नातून ऑफलाईन शिष्यवृत्ती सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आलेले आहेत शिराळा तालुक्यात प्राथमिक तत्वावर या सॉफ्टवेअर द्वारे शिष्यवृत्तीचे प्रस्ताव संकलन करणे व माहितीचे वर्गीकरण करणे ही कामे सुरू आहेत. सदर सॉफ्टवेअरचे कामकाज अचूक असून संपूर्ण जिल्ह्यात सदर सॉफ्टवेअरचा उपयोग करून शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येणार आहे. सदर शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ मिळत असल्यामुळे मुलांचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी झालेले आहे तसेच हजेरीपटांमध्ये ही संख्या वाढलेली दिसून येत आहे.शिष्यवृत्ती योजना साठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे यामुळे जातीचे दाखले काढणे या मोहिमे अंतर्गत ही जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना जातीच्या दाखल्यांचे वाटप करण्यात आलेले आहे व जातीचे दाखले वाटप करणे ही मोहीम ही जिल्ह्यात यशस्वीपणे राबविण्यात आलेली आहे.
इ.9 वी व 10 वी मध्ये शिकणाऱ्या अनु. जातीच्या मुलांसाठी ज्यांच्या पालकांचे उत्पन्न 2.0 लाख मर्यादेपर्यंत आहे त्यांच्यासाठी ही योजना आहे. पालक यांच्या शाळेत शिकणाऱ्या मुलांसाठी सदर योजना सुरू करणेत आलेली आहे.
सांगली जिल्हा परिषद, कृषी विभागाद्वारे सन 2024 - 2025 या वर्षात **शेवगा लागवड प्रकल्प** हा नाविन्यपूर्ण प्रकल्प राबविण्यात आलेला होता. हा प्रकल्प शेवगा (मोरिंगा) झाडाच्या लागवडीवर आधारित आहे, ज्याचे पोषणमूल्य आणि आरोग्यासाठीचे फायदे विपुल आहेत. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना शेवगा लागवडीसाठी प्रोत्साहित करून त्यांचे उत्पन्न वाढवणे, पर्यावरणाचे संवर्धन करणे आणि पोषण सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हा होता. या प्रकल्पकांतर्गत जिल्हयातील शेतक-यांना उच्च प्रतीच्या शेवगा रोपांचा मोफत पुरवठा करणेत आलेला होता. या प्रकल्पांचा शुभारंभ दि. 26 जानेवारी 2024 रोजी करणेत आलेला होता. योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये 1) शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन: - शेवगा लागवडीची तंत्रे, पीक व्यवस्थापन आणि बाजारपेठेची माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली गेली 2) उच्च दर्जाच्या रोपांचा पुरवठा : उत्पादनक्षम आणि दर्जेदार शेवगा रोपांचा शेतकऱ्यांना मोफत पुरवठा करणेत आला 3) पर्यावरणीय फायदे : शेवगा झाडे मातीची सुपीकता वाढवण्यास मदत करतात आणि पाण्याची कमी गरज असल्याने पाण्याची बचत होते.
सांगली जिल्हा परिषद कृषी विभागाद्वारे सन 2024 - 2025 या वर्षात ड्रोनद्वारे खत फवारणी ही एक नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्यात आलेली होती. ही योजना शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून खत फवारणीची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने खत फवारणी करण्यामुळे वेळ, श्रम आणि खर्चाची बचत होते, तसेच पिकांच्या वाढीसाठी आवश्यक पोषक तत्वांची अचूक पुरवठा सुनिश्चित होते. योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये : 1) आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर - ड्रोनद्वारे खत फवारणी करण्यामुळे शेतकरी पिकांवर अचूक आणि एकसमान खत फवारणी करू शकतात 2) वेळ आणि श्रमाची बचत - पारंपरिक पद्धतींपेक्षा ड्रोनद्वारे फवारणी करणे जलद आणि सुलभ आहे 3) खर्चात कार्यक्षमता - ड्रोनचा वापर करून इंधन, खत आणि मजुरीचा खर्च कमी होतो 4) पर्यावरणास अनुकूल - ड्रोनद्वारे फवारणी केल्याने खताचा अपव्यय कमी होतो आणि माती व पाण्याचे प्रदूषण टळते 5) सुरक्षितता - मानवी संपर्क नसल्याने विषारी रसायनांपासून होणारे धोके कमी होतात योजनेचे फायदे : 1) उच्च उत्पादकता : अचूक फवारणीमुळे पिकांची वाढ चांगली होते आणि उत्पादन वाढते. 2) कमी खर्च : वेळ आणि साधनांची बचत होऊन शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होतो. 3) पर्यावरण संरक्षण : खताचा कमी वापर केल्याने पर्यावरणावर होणारा दुष्परिणाम कमी होतो. ही योजना सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी क्षेत्रात प्रगती करण्यास मदत करते. यामुळे शेतीची कार्यक्षमता वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होते.
उद्देश :-सद्यस्थितीत राज्याने एस.आर.एस. 2018 नुसार अंमलबजावणी पध्दती केंद्र शासनाच्या पुढे दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार योजनांची अंमलबजावण करण्यात येते. 1. लाभार्थीने स्वेच्छेने कुटूंब नियोजन पध्दत स्वीकारणे 2. समाजाच्या गरजेनुसार सेवा देणे 3. जोडप्याला त्यांच्या इच्छेनुसार हवी तेंव्हा अपत्यप्राप्ती आरोग्य कर्मचाऱ्यामार्फत लाभार्थ्याचे संतती नियमनाच्या उपलब्ध पध्दतीविषयी समुपदेशन केले जाते. त्यानुसार लाभार्थी उपलब्ध पध्दतीमधुन योग्य पध्दतीची निवड करतो. कुटूंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत लाभाथ्यांना द्यावयाच्या सेवामध्ये कायमच्या पध्दती व तात्पुरत्या पध्दती असे दोन प्रकार आहेत. कायमच्य पध्दतीमध्ये पुरुष शस्त्रक्रिया व स्त्री शस्त्रक्रिया यांचा समावेश होतो. स्त्री शस्त्रकियेमध्ये टाक्याच्या व बिनटाक्याच्या शस्त्रक्रिय केल्या जातात. तात्पुरत्या पध्दतीमध्ये तांबी, गर्भनिरोधक गोळया व निरोध याचा वापर केला जातो. लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण् आणण्यासाठी राज्यात कुटूंब कल्याण कार्यक्रम राबवियात येतो. यासाठी राज्याने छोटे कुटूंब या संकल्पनेचा स्वीकार केलेला आहे. छोटे कुटूंब म्हणजे दोन अपत्यापर्यंतचे कुटूंब. छोटे कुटूंब संकल्पना स्वीकारणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढील उपाययोजना करण्यात येत आहेत. दि. 01-05-2001 पासून छोटे कुटूंब असणाऱ्या राज्य शासन व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना वैयक्तीक लाभाच्या योजनांसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या विविध योजनांखाली मिळणाऱ्या सबसीडीसाठी फक्त छोटे कुटूंब असणाऱ्या जोडप्यांना पात्र ठरवण्यात येत आहे. शासकीय / निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा शर्ती मध्ये देखील छोटया कुटूंब संकल्पनेचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 1 वैद्यकिय देखभाल नियमानुसार मिळणाऱ्या खर्चाच्या परिपूर्तीसाठीही छोटया कुटूंबाची अट लागू केलेली आहे. 2 सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उमेदवाराची पात्रता ठरवताना दोन अपत्यांपर्यंतचे छोटे कुटूंब असणे ही अट लागू केलेली आहे. 3 प्रचलित कायदे व नियम जसे बालविवाह कायद, गर्भलिंगनिदन कायदा, जन्म व मृत्यू नोंदणकरण कायदा इ. 4 कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाते. 5 राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या घरबांधीणी अग्रीम वाहन अग्रीम इ.साठी छोटय कुटूंबाचा अवलंब करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्याबाबत निर्णय झालेला आहे. 6 राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या स्वग्राम व रजाप्रवास सवलतीसाठी दोन अपत्यापर्यंतच्या जोडप्यांनाच लागू केलेली आहे. दोनच जिवंत अपत्ये असणाऱ्या अनुसुचित नवबौध्द व आदिवासी शेतकत्यांना सहकारी साखर कारखान्यांच्या सभासदत्वासाठी अर्थसहाय्यक देण्याबाबत निर्णय झालेला आहे.
ग्रामीण भागात प्रत्येक घरापर्यंत पोहचणारी व मूलभूत आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देणारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र म्हणजे ग्रामीण भागाची आरोग्यसंजीवनी. गर्भधारणा, जन्मापासून ते अंतापर्यंत रोगप्रतिबंधक माहिती प्रसार व सर्व आजारांवर समावेशक उपचार करणारे आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद - सांगली यांचेमार्फत ग्रामीण भागातील जनतेकरीता दर्जेदार आरोग्यसेवा, भौतिक सुविधा व तांत्रिक साहित्य उपलब्ध करुन देणे करिता आरोग्य संजीवनी हा महत्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेणेत आलेला आहे. प्रा.आ.केंद्रांचा दर्जा वाढ झाल्यास ग्रामीण भागातील रुग्णांना दर्जात्मक व गुणात्मक आरोग्य सेवा मिळतील. बाहयरुग्ण सेवामध्ये वाढ होऊन रुग्णांचे लवकर निदान व उपचार होऊन निरोगी आरोग्य संवर्धनास मदत होईल. बाहयरुग्ण सेवा संख्या वाढल्याने नागरीकांचा आरोग्यावर होणारा खर्च वाचेल. प्रा. आ. केंद्राचा सर्वांगीण दर्जा उंचावल्याने शासकीय आरोग्य संस्थेमधील प्रसूती संख्येत वाढ होईल. सर्व राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत देण्यात येणाऱ्या सेवा गुणात्मक व दर्जात्मक सेवा दिल्या जातील. सर्व वैद्यकिय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कार्यक्षमतेमध्ये वाढ होईल. यामुळे आरोग्य संजीवनीकडे पाहण्याच्या समाजाचा विश्वास दृढ होण्यास मदत होईल. BMI उपक्रमामुळे अधिकारी /कर्मचारी यांचे काम करण्याच्या क्षमतेत वाढ होईल व असंसर्गजन्य रोगांच्या प्रमाणात घट होईल. जिल्हा परिषदेसाठी सर्व विभागामधील चांगल्या समन्वयामुळे एक आदर्श निर्माण होईल.
योजनेचा उददेश - सांगली जिल्ह्यामधील ग्रामीण भागातील आतंररुग्ण सेवा देणा-या सर्व खाजगी शुश्रूषागृहांना नोंदणी व नुतनीकरण करतेवेळेस सोयस्कर, जलद, सुलभ व अचूक प्रस्ताव सादर करणेच्या दृष्टीकोनातून या सॉफटवेअरची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद सांगली या कार्यालयाकडे सांगली जिल्हयामधील ग्रामीण कार्यक्षेत्रातील आतंररुग्ण सेवा देणा-या खाजगी रुग्णालय यांची महाराष्ट्र शुश्रूषागृह नोंदणी (सुधारित ) नियम, २०२१ ( मुंबई शुश्रूषागृह नोंदणी अधिनियम, १९४९ ) अंतर्गत नोंदणी व नूतनीकरण करण्यात येते. नोंदणी झालेल्या सर्व रुग्णालयांचे नुतनीकरण दर तीन वर्षानी करण्यात येते. तसेच रुग्णालय नोंदणी व नूतनीकरण हे शासकीय नियमानुसार शुल्क आकारणी करून केले जाते. रुग्णालय नोंदणी व नुतनीकरण करीता अधिनियमानुसार आवश्यक ती लागणारी कागदपत्रे जलद, सुलभ व अचूक प्राप्त होणेकरीता व प्रमाणपत्र अदा करणेकरीता ऑनलाईन सॉफटवेअर करण्याचे ध्येय हे सन २०२२-२३ मध्ये नाविण्यपूर्ण योजनेमध्ये घेण्यात येऊन त्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यासअनुसरुन सन २०२३-२४ मध्ये दिनांक 26/10/2023 पासून ऑनलाईन सॉफटवेअरला सुरुवात करण्यात आली असून वेबसाईट ची लिंक खालील प्रमाणे... https://www.zpsanglimnhrr.com/
सांगली जिल्हा परिषदेच्‍या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून माझी शाळा-सुंंदर शाळा - माॅॅडेल स्‍कूल या नावाचा नाविण्यपूर्ण उपक्रम सन-२०२१-२०२२ पासून राबविण्यात आला असून यामध्ये शाळा सुसज्‍य करणेचे दृष्‍टीने नवीन वर्ग खोल्‍या, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक कक्ष, विद्यार्थी-पालक संवाद, सुलभ शौचालय, पिण्‍याचे पाणी व्‍यवस्‍था, हॅण्‍डवॉश स्‍टेशन, नवीन संरक्षक भिंत, सुसज्‍य क्रीडांगण व क्रीडा साहित्य, गुणवत्‍ता शोध चाचणी, बालोद्यान विज्ञान बाग, शालेय दिनदर्शिका, किचनशेड, घनकचरा व्यवस्थापन, इ. भौौतिक सुविधा निर्माण करणेची मोहिम जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा उंचविण्‍यासाठी राबविण्यात आली आहे.
सांगली जिल्हा मधील पूर बाधित गावातील जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी सांगली जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मा.संग्रामसिंह देशमुख व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अभिजित राऊत यांचे मार्गदर्शनाखाली दि 12/08/2019 पासून *मिशन नवऊर्जा* हाती घेण्यात आली आहे. सदर अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत सर्व विभागप्रमूख, इतर तालुक्यातील गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी पंचायत/ शिक्षण/ संख्यिकी, एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, कृषी अधिकारी, कृषी विस्तार अधिकारी, उपअभियंता, शाखा अभियंता, अंगणवाडी सुपरवायझर, शाखा अभियंता वैद्यकीय अधिकारी, पशुधन अधिकारी व ग्रामसेवक यांची प्रत्येक गावासाठी एक पथक याप्रमाणे 86 पथके तयार करण्यात आलेली आहेत.या अभियानामध्ये प्रमुख्याने खालील बाबी करण्यात येणार आहेत.. ➡ पूर बाधित जागेचे सर्वेक्षण करणे ➡ गावात स्वच्छता अभियान राबवून पुरातील सर्व कचरा गोळा करणे ➡ मेलेली जनावरे आणि कचरा यांचे सुयोग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावणे ➡ गटारी वाहत्या करणे ➡ पिण्याच्या पाण्याचे स्रोताचे निर्जंतुकीकरण करणे ➡ पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत व पाणीपुरवठा पूर्ववत करणे ➡ गावात रोगराई पसरू नये यासाठी डस्टिंग पावडर व फॉगिंग करणे ➡ वैद्यकीय पथकामार्फत सर्व नागरिकांची आरोग्य तपासणी करणे ➡ पशुधन अधिकाऱ्यांकडून जनावरांचे तपासणी व लसीकरण करणे ➡ जनावरांसाठी चारा उपलब्धता करणे ➡ गावातील सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक व खाजगी इमारती व घरे यांची शाखा अभियंता यांचे मार्फत तपासणी करून ते राहण्यायोग्य असल्याची खात्री करणे. या अभियानामध्ये जास्तीत जास्त नागरिकांनी तसेच स्वयं सहायकांनी सहभाग नोंदवणेसाठी आवाहन करणेत येत आहे.. जे स्वयंसहायक यामध्ये सहभागी होवू ईच्छित आहेत त्यांनी श्रीमती दिपाली पाटील उप मु.का.अ पा.पू.व स्वच्छता यांचेशी संपर्क करावा.. संपर्क क्र 8329671035
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-2015 अंतर्गत लोकसेवा, आवश्यक कागदपत्रे, फी, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलिय अधिकारी माहिती
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-2015 अंतर्गत पशुसंवर्धन विभागाच्या सेवा
दि. ०२ मार्च २०२४ रोजी पासून प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या व तिसऱ्या शुक्रवारी सुरु असणाऱ्या या मोहिमेत सातत्य राखण्यात यश आले आहे. आज अखेर जिल्ह्यात २० टन पेक्षा जास्त प्लास्टिक संकलित करण्यात आले आहे. २.५ टन प्लास्टिक पुनर्वापर साठी स्थानिक प्रक्रिया केंद्रांना देण्यात आले आहे. जिल्ह्यात प्लास्टिक कचऱ्याबाबत जाणीव जागृती करण्यात यश मिळाले.
सदर अभियानाची अंमलबजावणी करत असताना पुढीलप्रमाणे प्रमुख उद्दिष्ट्ये निश्चित करण्यात आली आहेत. १.जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांग व्यक्तींची १००% नोंदणी करून ती संकेतस्थळावर ऑनलाइन उपलब्ध करणे. २.अपंगत्व प्रमाणपत्र नसलेल्या लाभार्थ्यांची तपासणी करून त्यांना अपंगत्व प्रमाणपत्र देणे. ३.तपासणी पश्चात पुढील उपचारांची आवश्यकता असलेल्या दिव्यांगाना संदर्भ सेवा देऊन शासनाच्या विविध योजनांद्वारे उपचाराच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे. ४.दिव्यांगांसाठी उपकरणे आवश्यक असल्यास उपलब्ध करू देणे. (उदा. ३% अपंग निधी, इतर शासकीय योजना, स्वयंसेवी संस्था, सी.एस.आर. इत्यादी ) ५.प्रमाणपत्र प्राप्त लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचे लाभ देण्यासाठी मेळाव्यांचे आयोजन करणे. (उदा. विमा योजनेचा लाभ मिळवून देणे, पेन्शन योजना, एसटी / रेल्वे पास, इतर शासकीय लाभ इत्यादी )
दि. 1 जानेवारी २०२५ ते 10 एप्रिल २०२५ या कालावधी मध्ये शासना कडून प्राप्त झालेले सर्व उदिष्ट मंजूर व पहिला हप्ता वितरीत करणे.
महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेली वस्तूंना बाजार पेठ मिळावी या साठी जिल्हा परिषद माध्यमातून मिनी सरस २०२५ या प्रदर्शन व विक्री जिल्हास्तरावर आयोजित करणेत आली होती. 51 लाख रु. उलाढाल झालेली आहे .
ग्रामीण भागातील 18 ते ३५ वयोगटातील युवक युवतींना SC/ST/MIN महिला 3 महिने , 6 महिने , ९ महिने व १२ महिन्याचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाते . प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केलेली लाभार्थीना शासन मान्यता असलेले प्रमाणपत्र दिले जाते तसेच खाजगी क्षेत्रात किमान 6 ते 10 हजार रु मासिक वेतनाची नोकरीची संधी देखील दिली जाते .
स्वयं सहाय्यता समुहातील महिलांनी बनविलेल्या ३२ उत्पादनांना उमेद मार्ट या website वर उपलब्ध करून दिलेले आहे..
--