| अं.क्र. | विभाग | योजना | कालावधी | आवश्यक कागदपत्रे |
|
1
| कृषी विभाग योजना | अनुसूचित जातीच्या शेतकरी लाभार्थी यांचेसाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना / अनुसूचित जमातीच्या शेतकरी लाभार्थी यांचेसाठी बिरसा मुंडा कृषी स्वावलंबन योजना | अर्थिक वर् | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मंडा कृषी क्रांती योजनेतंर्गत खालील दिलेल्या घटकांचा लाभ देण्यासाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत -
1) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना - नवीन विहीर (2,50,000/-), जुनी विहीर दुरुस्ती (50,000/-),इनवेल बोअरिंग (20,000/-), पंप संच (20,000/-), वीज जोडणी आकार (10,000/-), शेततळयांचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण (1,00,000), सक्ष्म सिंचन संच (ठिबक - 50000/- तुषार-25000/-)
2) बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना - नवीन विहीर (2,50,000/-), जुनी विहीर दुरुस्ती (50,000/-) ,इनवेल बोअरिंग (20,000/-), पंप संच (20,000/-), वीज जोडणी आकार (10,000/-), शेततळयांचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण (1,00,000), सक्ष्म सिंचन संच (ठिबक - 50000/- तुषार-25000/-), परसबाग (500/-), पंप संच (डिझेल / विदयुत) (20000/-), पीव्हीसी/एचडीपीई पाईप (30000/-)
1) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतंर्गत लाभार्थी शेतकरी हा अनुसूचित जाती व नवबौध्द असला पाहिजे व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतंर्गत लाभार्थी शेतकरी हा अनुसूचित जमातीचा असला पाहिजे व त्यासाठी सक्षम प्राधिकारी यांचेकडून जात प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
2) ज्या शेतकज्यांना नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घ्यावयाचा आहे त्यांच्यासाठी किमान 0.40 हेक्टर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे व नवीन विहीर खोदणे ही बाब वगळून योजनेतील अन्य बाबीसाठी किमान 0.20 हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे आणि योजनेतंर्गत सर्व बाबीसाठी कमाल क्षेत्र मर्यादा 6.00 हेक्टर शेतजमीन राहील.
3) शेतकज्यांच्या नावे जमीनधारणेचा 7/12 दाखला व 8 अ उतारा असणे आवश्यक आहे (नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील)
4) लाभार्थ्यांकडे स्वत:चे आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे.
5) लाभार्थ्याचं बॅक खाते असणे व सदर बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.
6) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतंर्गत स्वर्गीय कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभीमानी योजनेतंर्गत जमीन वाटप झालेल्या शेतकज्यांना या योजनेचा प्राधान्याने लाभ देण्यात येईल.
7) बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतंर्गत परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 नुसार वनपटटेधारक शेतकऱ्यांची या योजनेतंर्गत प्राधान्याने लाभार्थी म्हणून निवड करणेत येईल.
8) शेतकऱ्यांचे सर्व मार्गाने मिळणारे वार्षिक उत्पन्न र रु 150000/- पेक्षा जास्त नसावे व त्यासाठी संबंधित तहसिलदार यांचेकडून सन 2020-2021 चे उत्पन्नाचा अदयावत दाखला आवश्यक राहील.
9) लाभार्थीस योजनेतंर्गत लाभ देण्यासाठी ग्रामसभेची शिफारस आवश्यक आहे
10) नवीन विहीर या बाबींची मागणी असणाऱ्या लाभार्थीच्या 7/12 वर तसेच प्रत्यक्षात विहीर नसावी
11) सामूहिक शेत जमीन किमान 0.40 हेक्टर धारण करणारे एकत्रित कुंटुंब नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असेल
12) नवीन विहीर घ्यावयाच्या स्थळापासून 500 फूटाचे अंतरामध्ये दुसरी विहीर नसावी
13) भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडून पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्रा आवश्यक आहे.
14) नवीन विहीर या बाबींची मागणी असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी राज्य शासन व जिल्हा परिषदेच्या निधीतून सिंचन विहीर या सुविधेचा लाभ घेतलेला नसावा.तरी सदर पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांचे महाडिबीटी पोर्टलच्या https://mahadbtmahait.gov.in या संकेत स्थळावर मागविण्यात येत असून जिल्हयाच्या प्राप्त लक्षाकांच्या मर्यादेत प्राप्त अर्जाची ऑनलाईन सोडत काढण्यात येईल. सोडतीनंतर पात्र लाभ्यार्थ्यांना अनुदान अदा करणेची कार्यवाही ऑनलाईन करणेत येईल याची नोंद घ्यावी.
10) नवीन विहीर या बाबींची मागणी असणाऱ्या लाभार्थीच्या 7/12 वर तसेच प्रत्यक्षात विहीर नसावी
11) सामूहिक शेत जमीन किमान 0.40 हेक्टर धारण करणारे एकत्रित कुंटुंब नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असेल
12) नवीन विहीर घ्यावयाच्या स्थळापासून 500 फूटाचे अंतरामध्ये दुसरी विहीर नसावी
13) भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडून पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्रा आवश्यक आहे.
14) नवीन विहीर या बाबींची मागणी असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी राज्य शासन व जिल्हा परिषदेच्या निधीतून सिंचन विहीर या सुविधेचा लाभ घेतलेला नसावा.तरी सदर पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांचे महाडिबीटी पोर्टलच्या https://mahadbtmahait.gov.in या संकेत स्थळावर मागविण्यात येत असून जिल्हयाच्या प्राप्त लक्षाकांच्या मर्यादेत प्राप्त अर्जाची ऑनलाईन सोडत काढण्यात येईल. सोडतीनंतर पात्र लाभ्यार्थ्यांना अनुदान अदा करणेची कार्यवाही ऑनलाईन करणेत येईल याची नोंद घ्यावी.
संपर्क :
1) कृषि विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली.
2) कृषि विभाग, पंचायत समिती
3) https://mahadbtmahait.gov.in
|
|
2
| कृषी विभाग योजना | राज्य पुरस्कृत पिक संरक्षण योजना | अर्थिक वर् | या योजने अंतर्गत शेतकज्यांना सर्व फळपिके , फुलपिके, भाजीपाला, मसाला पिके, औषधी/सुगंधी वनस्पती या पिकांवरील किड व रोग नियंत्रणासाठी 50 % अनुदानावर किटकनाशके/बुरशी नाशके यांचा पुरवठा केला जातो.
संपर्क :
1) कृषि विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली.
2) कृषि विभाग, पंचायत समिती
|
|
3
| कृषी विभाग योजना | नविन राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम | अर्थिक वर् | नविन राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून महाराष्ट्र शासनाने सदर योजना पर्यावरण संतुलन, ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवनमान उंचाविणेचा दृष्टीकोन ठेवून इको व्हिलेज योजनेत समाविष्ठ केला आहे. उर्जा शक्तीची काटकसर करणे व इंधनाचे पर्यायी साधन उपलब्ध करुन देणे तसेच प्रदुषण टाळण्यासाठी बायोगॅस हा एक चांगला पर्याय आहे.
1) बायोगॅस उभारणीसाठी शासनाकडून 2 ते 6 घ.मि.साठी रु.12000/- प्रति बायोगॅस अनुदान दिले जाते
2) शौचालय जोडणी केल्यास अतिरिक्त रु.1600/- अनुदान दिले जाते.
3) अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमातीसाठी अतिरिक्त 1000/- अनुदान देय राहील.
संपर्क
1) कृषि विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली.
2) कृषि विभाग, पंचायत समिती
|
|
4
| कृषी विभाग योजना | शेतकरी मासिक योजना | अर्थिक वर् | कृषि व संलग्न विषयाशी निगडीत माहिती, आधुनिक कृषि तंत्रज्ञान, कृषि संशोधनइ.बाबतची उपयुक्त माहिती असलेले शेतकरी मासिक पुस्तिका शासनाचे कृषि विभागामार्फत प्रकाशित करण्यात येते. सदर मासिकाची वार्षिक वर्गणी रु.150/- इतकी आहे.
वर्गणी पाठविण्याचा पत्ता :- संपादक, शेतकरी मासिक, कृषि आयुक्तालय, कृषि भवन, शिवाजीनगर, पुणे-5
संपर्क
1) कृषि विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली.
2) कृषि विभाग, पंचायत समिती
|