जिल्हा परिषद सांगली

विविध योजनांची माहिती

अं.क्र.	विभाग	योजना	आवश्यक कागदपत्रे
1	ग्रामपंचायत विभाग	ग्रामपंचायत यात्रास्थळ विकास कार्यक्रम	-ग्रामीण भागातील तिर्थक्षेत्र / यात्रास्थळांचा विकास करणे. यात्रेकरु / प्रवासींना प्राथमिक स्वरुपाच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे -तिर्थक्षेत्र / यात्रास्थळांना भेट देणा-या यात्रेकरु / प्रवाशांची संख्या वार्षिक एक लाख असणे आवश्यक -यात्रास्थळांपर्यतच्या जोड रस्त्याचे बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सोय, शौचालये, धर्मशाळा, वाहनतळ, बगीचा इ. स्वरुपाची पायाभूत सुविधा.	अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
2	ग्रामपंचायत विभाग	ग्रामपंचायतीना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान	5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठया ग्रामपंचायतींचा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, कृषि औद्योगिक आणि वाणिज्यिक विकास करणे. त्यासाठी प्राधान्याने व प्राथम्याने तेथील राहणीमान दर्जेदार होण्यासाठी शहराच्या तोडीच्या मूलभत सुविधा व रोजगार संधी उपलब्ध करुन देणे. कामाचे स्वरुप :- 1)नियोजनबध्द विकास 2) बाजारपेठविकास 3) सार्वजनिक दिवाबत्तीची सोय 4) बागबगिचे, उद्याने तयार करणे 5) अभ्यासकेद्र बांधणे.	अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
3	ग्रामपंचायत विभाग	ग्रामपंचायतीना जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान	-जिल्हा नियोजन समितीमार्फत ग्रामीण भागात दहन/दफनभूमीमध्ये तसेच ग्रा.पं. कार्यालय इमारत बांधणे याबाबीमध्ये अनुषंगिक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणे -ग्रामसभेमार्फत निवडलेल्या कामांना ग्रामपंचायतीने मंजूरी देणे आवश्यक -संबंधित पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी मार्फत जिल्हा परिषदेकडे.	अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
4	ग्रामपंचायत विभाग	अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा क्षेत्रविकास कार्यक्रम	उद्देश :- ज्या ग्रामीण भागात अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या लक्षणीय आहे अशा ग्रामीण भागात मूलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन या भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्याक नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे अटी व शर्ती :- ज्या ग्रामपंचायतीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक समूहाची ( मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौध्द, जैन व पारसी ) लोकसंख्या किमान 100 किवा जास्त असणे आवश्यक. कामाचे स्वरुप :- कब्रस्तान/स्मशान/अंत्यविधीच्या जागेसाठी संरक्षक भिंतीसह सर्व सुविधा, 2) सार्वजनिक सभागृह / शादीखाना हॉल, 3) सर्व नागरी / पायाभूत सुविधा. उदा. पिण्याच्या पाण्याची सुविधा/विद्युत पुरवठा/इदगाह/सांडपाण्याची व्यवस्था/रस्ते/पथदिवे/सार्वजनिक स्वच्छतागृहे/अंगणवाडी, बालवाडी केंद्र इ. अर्ज कोणाकडे करावा :- ग्रामसभेच्या मंजूर ठरावासह प्रस्ताव गट विकास अधिकारी यांजकडे दि. 15 जून पर्यत व दि. 15 जुलै पर्यत गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.कडे प्रस्ताव सादर करणे.	अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
5	ग्रामपंचायत विभाग	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना	योजनेची ठळक वैशिष्टये :- 1) ग्रामीण भागातील अंगमेहनतीने अकुशल काम करण्याची तयारी असलेल्या कुटुंबांना आर्थिक वर्षामध्ये कमीत कमी 100 दिवसाचा रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची हमी या कायदयामध्ये आहे. 2) या योजनेंतर्गत किमान 50% खर्चाची कामे ग्रामपंचायत यंत्रणेमार्फत करणेची आहेत.उर्वरित कामे इतर शासन यंत्रणेमार्फत करणेची आहेत. 3) कामांचे अकुशल व कुशल यांचे प्रमाण पंचायत समिती स्तरावर हे 60:40 प्रमाण राखले जाईल हे पहावयाचे आहे. 4) कामाची मागणी करण्या-या कुटुंबांची नोंदणी ग्रामपंचायतीमध्ये करणे आवश्यक आहे. नोंदणीनंतर कुटुंबास रोजगारपत्रक (जॉबकार्ड) दिले जाईल कुटुंबाची नोंदणी पाच वर्षाचे कालावधीकरिता असेल. सन 2012-13 मध्ये 117262 मजूरांना जॉबकार्ड काढणेत आलेले आहे. जॉबकार्ड नूतनीकरण मोहिम जिल्हयात सुरु असून जॉबकार्ड काढणेसाठी 32000 हजार कुटुंबांचे फोटो काढून पूर्ण करणेत आले आहे. 5) अंमलबजावणी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता ठेवून सामाजिक अंकेक्षणाचे तत्व अनुसरले जाईल. सर्व माहिती कामावर, ग्रामपंचायतीमध्ये व वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देणेची आहे. 6) योजनेंतर्गत कामासाठी वापरण्यात येणा-या प्रत्येक हजेरीपटास विशिष्ट क्रमांक असेल. 7) मग्रारोहयो कामावरील स्त्री / पुरुष मजूरांना मजूरीचा दर समान असेल सद्याच्या मजूरीचा दर रुपये 145/- प्रतिदिन आहे. कामाचे मुल्यांकनावर आधारीत मजूरी दिली जाते. 8) मजूरीचे प्रदान पोष्ट / बँक खात्यामार्फत. काम केल्यावर जास्तीत जास्त 15 दिवसात मजूरी वाटप. जिल्हयात 57293 मजूरांची खाती पोष्टात उघडलेली आहेत. तसेच 4799 मजूरांची खाती राष्ट्रीयकृत बँकत उघडणेत आलेली आहेत. 9) कामावर कंत्राटदार लावण्यास बंदी आहे. तसेच मजूरामार्फत करता येण्यासारख्या कामावर मशिनरी लावण्यास बंदी आहे. 10) तक्रार निवारणेसाठी अंबूड्समॅन ( ची नेमणूक. ( आपल्या जिल्हयात श्री. प्रशांत दत्तात्रय पटवर्धन, मु. लोटे, ता. खेड. यांची तक्रार निवारण प्राधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली आहे. त्यांचा भ्रमणध्वनी नं. 9422052132) 11) गावापासून 5 किमी अंतरावर रोजगार दिल्यास 10% जास्त मजूरी, कामावर पिण्याचे पाणी, प्राथमिक उपचार, बरोबर आणलेल्या 6 वर्षाखालील लहान मुलांना सांभाळण्यासाठी सोय, तसेच दुखापत झाल्यास रुग्णास सर्व रुग्ण सेवा तसेच दैनिक मजूरीच्या 50% सानुग्रह रुग्ण भत्ता अपंगत्व व मृत्यु झाल्यास रक्कम रुपये 50,000 पर्यंत सानुग्रह अनुदान व कुटुंब नियोजनासाठी सवलती. योजनेंतर्गत कामाचे स्वरुप :- 1) जलसंधारण व जलसंवर्धन कामे मातीचे बांध, दगडी बांध, कंपार्टमेंट बांध, वनराई बंधारे, जैविक बांध, सलग समतलचर, सामूहीक शेततळे, साठवण तलाव, गाव तलाव, भूमिगत बंधारे इ. दुष्काळ प्रतिबंधक कामे वृक्षलागवड वनीकरण इ. 2) जलसिंचन कालव्याची कामे मातीचे कालवे, कालव्याचे नूतनीकरण. 3) अनुसूचित जाती / जमाती इंदिरा आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या जमिनीसाठी जलसिंचन निर्माण सुविधांची कामे. 4) पारंपारिक पाणीसाठयाचे नूतनीकरण करणे व तलावातील / विहीरीतील गाळ काढणे. 5) भूविकासाची कामे. 6) फळबाग लागवड 7) रोपवन संगोपन 8) खत निर्मिती (नॅडेफ खत निर्मिती, गांडूळ खत निर्मिती, संजिविके किंवा अमृतपाण्यासाठी खड्डा/ अझोलासाठी खड्डा.) 9) मत्स्यपालन :- अ) सार्वजनिक ठिकाणी (हंगामी )मत्स्यपालन करणे. ब) समुद्र किनाऱ्यावर सार्वजनिक ठिकाणी मासे सुकविण्याकरिता काँक्रिटचा ओटा बांधणे. 10) भाजीपाला निर्मिती. 11) जल व घन कचरा व्यवस्थापन अ) समुद्रावर भरती ओहोटीचे पाणी अडविण्यासाठी बांधावयाचे कट्टे. ब) शोष खड्डा:- सार्वजनिक व वैयक्तिक क) पुनर्भरण खड्डा :- सार्वजनिक / वैयक्तिक 12) स्वच्छता गृहे:- अ) वैयक्तिक स्वच्छता गृहे. ब) शालेय स्वच्छता गृह. क) अंगणवाडी स्वच्छता गृह. ड) सार्वजनिक स्वच्छता गृहे 13) कुक्कुट पालनासाठी शेड 14) शेळयासांठी गोठा 15) जनावरांसाठी पक्क्या बांधकामाचा गोठा / गव्हाण व मूत्र निस्सारणासाठी टँक. 16) पूरनियंत्रण व पूरसंरक्षक कामे. 17) ग्रामीण जोडरस्त्यांची कामे- गावातील अंतर्गत जोड रस्ते. 18) राज्य शासनाशी चर्चा करुन केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली इतर कामे. 19) राजीव गांधी भवन.	अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
6	ग्रामपंचायत विभाग	पर्यावरण संतुलित ग्राम योजना (स्मार्ट ग्राम )	महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने राज्यातील गावांचा शाश्वत विकास (Sustainable Village Development) घडवून आणण्याकरीता ग्रामोथ्थान अभियान सुरु करण्यात आलेले आहे. भैातिक (Physical), सामाजिक (Social) व उत्पन्न साधने (Livelihood) या तीन क्षेत्रात शासनाच्या आर्थिक तांत्रिक व प्रशासकिय सहकार्याने, लोकांच्या पुढाकाराने हा विकास अपेक्षित होणार आहे. यापैकी दर्जेदार भौतिक मुलभूत सुविधा साठीचा हा कार्यक्रम आहे. शाश्वत ग्रामविकास संकल्पनेत महत्त्वाचे तत्त्व असे आहे की, गावात एकीकडे उच्च प्रतिच्या भौतिक सुविधांची निर्मिती करतानाच यासाठी लागणाऱ्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा विनियोग पर्यावरणाचा समतोल राखून कसा करता येईल याचाही प्राथम्याने विचार झाला पाहिजे. दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढत असून नैसर्गिक साधन संपत्तीचा ऱ्हास होत आहे, त्यामुळे Global Warming सारखे अनेक विषय मुळ धरु पाहत आहेत. पर्यावरणाचे संवर्धन, जतन व संरक्षण करुन समृध्द व संपन्न गांवाची निर्मिती करणे ही काळाची गरज आहे म्हणून शासनाने पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजनेा सन 2010-11 मध्ये सुरु केली. पर्यावरणीय संतुलन राखून गावाचा शाश्वत विकास हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे या योजनेची उद्दिष्टे पुढील प्रमाणे आहेत : १)पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनाचा विकास करणे व त्यासाठी लोकसहभाग मिळविणे. २)पर्यावरणाचे भान ठेऊन भौतिक सुविधा उपलब्ध करणे व इको व्हिलेजची संकल्पना राबवून समृध्द ग्राम निर्माण करणे. ३)यासाठी राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या ग्रामस्तरीय विविध योजनांची सांगड घालून योजनांचा समन्वय करणे व जेथे ही संकल्पना राबविण्यासाठी नव्या योजनांची, कार्यक्रमांची गरज आहे, ती पोकळी भरण्यासाठी तसेकार्यक्रम/योजना ग्रामविकास विभागामार्फत कार्यान्वित करणे. ४)मोठया ग्रामपंचायतींना विकास केंद्र म्हणून विकसीत करणे. ***योजनेंअंतर्गत घेण्यात येणारे कामे : शासनाकडून प्राप्त झालेल्या या योजनेचा निधी ग्रामपंचायतींना रोपवाटिका व वृक्षसंवर्धन, गावातील घनकच-याचे व्यवस्थापन (मुख्यत: संकलन व प्रक्रिया, विविध जैवीक व पर्यावरण संतुलीत तंत्रज्ञानाचा वापर करून), गावातील सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, जलनि:सारण गटारे, रस्त्यावरील दिवाबत्ती- सौर पथदिवे, अपारंपारीक उर्जा विकास व वापर (पवन, सौर,जैवीक, इ.), दहन-दफन भूमी बांधकाम व त्यासाठी आवश्यक इतर सोईसुविधा पुरविणे, स्मृती उद्यान, ग्रामपंचायती अंतर्गत गावे व वाडयांना जोडणारे साकव बांधकाम, उद्याने व बसथांबा, राजीव गांधी भारत निर्माण ग्राम सुविधा केंद्र, पर्यावरण संतुलीत विकासाकरीता इतर नाविन्यपूर्ण प्रकल्प इत्यादी मुलभूत सोयी सुविधा पुरविण्याकरीता देण्यात येईल.	अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
7	ग्रामपंचायत विभाग	सांसद आदर्श ग्राम योजना	उद्देश :- 1) निवडलेल्या ग्रामपंचायतीचा समग्र विकास साधणा-या प्रक्रियांचा वेग वाढविणे. 2) जनतेच्या सगळयाच वर्गांचे राहणीमान आणि जीवनमानात निम्नांकित उपायांनी, वास्तविक सुधारणा आणणे. 3) स्थानिक पातळीवरील विकासांच्या आणि परिणामकारी स्थानीय शासनाचे आदर्श निर्मित करणे ज्यामुळे आसपासच्या ग्राम पंचायतींना शिकण्याची आणि या आदर्शांना स्वीकारण्याची प्रेरणा मिळू शकेल. 4) निवडलेल्या आदर्श गावांना स्थानिक विकासाच्या विदयालयाप्रमाणे वाढवणे जेणे करुन इतर ग्रामपंचायतींना प्रशिक्षित करता यावे. दृष्टीकोन :- उद्देशांच्या पूर्तीसाठी सांसद आदर्श ग्राम योजनेचे मार्गदर्शन निम्नांकित दृष्टीकोणाने होईल. 1) खासदारांना(सांसदांना) आदर्श ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी नेतृत्व, क्षमता, प्रतिबध्दता आणि उर्जा यांचा उपयोग करण्यास प्रवृत्त करुन कार्यकुशलता वाढवावी. 2)स्थानिक पातळीवर भागीदारीसह विकास साधण्यासाठी सगळया समुदायांना एकजूट करुन त्याकरवी कामे करवणे. 3) जन-आकांक्षा आणि स्थानिक क्षमतेनुरुप व्यापक विकासाचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी विभिन्न सरकारी कार्यक्रम आणि खाजगी आणि स्वैच्छिक क्षेतत्रातील पुढाकार या दोन्हीत ताळमेळ बसवावा. 4) स्वैच्छिक संगठन, सहकारी संस्था, शैक्षणिक व अनुसंधान कार्य करणा-या संस्थासोबत भागीदारी वाढवणे. 5) परिणाम आणि सातत्यावर लक्ष केंद्रित ठेवणे. कामाचे स्वरुप :- सांसद आदर्श ग्राम योजनांतर्गत निवड झालेल्या गावाने आपला विकास खासदार, ग्रामपंचायत, गावकरी आणि सरकारी तंत्राच्या यथोचित सुविधांच्या सहाय्याने लोकांच्या सहभागी विचार-विनिमयाने त्यांची कार्यक्षमता आणि उपलब्ध संसाधने इत्यादिंचा जास्तीत जास्त उपयोग साधून करावा. वैयक्तिक विकास, मानवी विकास, सामाजिक विकास,आर्थिक विकास, पर्यावरण विकास, मूलभूत सुविधा आणि सेवा, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन आदर्श ग्राम ची निवड :- 1) ग्रामपंचायत हे मूळ एकक राहील, सपाट,मैदानी भागात एका पंचायतीची लोकसंख्या 3000 ते 5000, पर्वतीचे, जनजातीय,दुर्गम क्षेत्रात 1000 ते 3000 राहू शकेल, असे जिल्हे जिथे या एककाचा आकार निश्चित नसेल तेथे अशा ग्रामपंचायतींची निवड होऊ शकेल.2) संबंधित खासदार महोदयांस त्यांना योग्य वाटेलेली ग्रामपंचायत निवडण्याचे स्वातंत्र्य राहील. पण त्यांनी आपले स्वत:चे वा आपल्या पतीचे/पत्नीचे गांव निवडू नये. 3) सांसद एक ग्राम पंचायत तात्काळ विकासासाठी निवडतील व आणखी दोन ग्रा.पं. काही अवधीनंतर निवडून ठेवतील. 4) प्रारंभीचे लक्ष्य मार्च 2019 पर्यंत तीन आदर्श ग्राम विकसित करण्याचे आहे. त्यापैकी एक 2016 पर्यंत साधले जाईल, त्यानंतर अशा पाच आदर्श गावांची निवड करण्यात येईल. ( दरवर्षी एक याप्रमाणे) आणि 2024 पर्यंत त्यांचा विकास करण्यात येईल.	अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

अं.क्र.	विभाग	प्रश्न	उत्तर
1	ग्रामपंचायत विभाग	ग्रामसभेच्या बैठकीच्या तारखा कोणत्या ?	• २६ जानेवारी • १ मे • १५ ऑगस्ट व • माहे नोव्हेंबर / डिसेंबर • २ ऑक्टोंबर विशेष ग्रामसभा
2	ग्रामपंचायत विभाग	ग्रामपंचायतीची रचना कशी असते?	राज्य शासन विहित करील असे सात पेक्षा कमी नसतील आणि सतरा पेक्षा अधिक नसतील इतके सदस्य कार्यरत असतील.
3	ग्रामपंचायत विभाग	ग्रामसभेच्या बैठकीसाठी प्रसिद्धी कश्या प्रकारे देण्यात येते ?	ग्रामसभेच्या बैठकीला गावातील जास्तीत जास्त लोकांनी व त्यातल्या त्यात महिलांची उपस्थिती आवश्यक आहे. यासाठी ग्रामसभेच्या बैठकीची पुरेशा प्रमाणात प्रसिद्धी देण्यात यावी. यासाठी लाउडस्पीकरचा वापर करण्यात यावा किंवा घरोघरी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी जाऊन ग्रामसभेच्या बैठकीची लेखी सूचना बजावून लोकांना कल्पना द्यावी.
4	ग्रामपंचायत विभाग	ग्रामसभेच्या बैठकीचे आयोजन कोणत्या वेळेत करावे ?	ग्रामसभेच्या बैठकीसाठी जास्तीत जास्त लोकांनी व महिलांनी उपस्थित रहावे यासाठी बैठकीसाठी योग्य वेळ निवडण्याची गरज आहे. सकाळी ८.०० ते सायंकाळी ७.०० पर्यंत बहुतेक शेतकरी शेतात कामावर असतात त्यामुळे दिवसा जी बैठकीला बोलावले तरी ते बैठकीस उपस्थित राहू शकत नाहीत. सबब रात्रीच्या वेळी जर ग्रामसभेची बैठक ठेवली तर या बैठकीस बहुतेक गावकरी व जास्त प्रमाणात महिला उपस्थित राहू शकतील म्हणून दिवसा ग्रामसभेच्या बैठकीस उपस्थिती कमी असल्यास रात्री ८.०० च्या सुमारास ग्रामसभेची बैठक आयोजित करावी.
5	ग्रामपंचायत विभाग	ग्रामसभेच्या बैठकीसाठी किती मतदाराची उपस्थिती किती आवश्यक असते ?	प्रत्येक वित्तीय वर्षी ग्रामसभेच्या निदान चार बैठकी सभा झाल्या पाहिजेत. ग्रामसभेच्या बैठक बोलावण्याची जबाबदारी सरपंच व त्याचे गैरहजेरीत उपसरपंचावर आहे. ग्रामसभेच्या चार सभांपैकी कोणतीही एक सभा भरविण्यास सरपंच किंवा उपसरपंच चुकल्यास तो पदावर अपात्र ठरतो. ग्रामसभेची बैठक न बोलावण्यास पुरेसे कारण होते किंवा नाही या प्रश्नाचा निर्णय मा. जिल्हाधिकारी देतात. वरील चार बैठकीशिवाय ग्रामसभेची एक अगर जास्त बैठका भरविण्याचा अधिकार सरपंचाला आहे. सरपंच स्वतःहून अशी जादा बैठक बोलावू शकतात. स्थायी समिती, पंचायत समिती किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बैठक बोलावण्याची मागणी सरपंचाकडे केल्यास ग्रामसभेची बैठक भरविणे हे सरपंचाचे कर्तव्य आहे. बैठक बोलावण्याची मागणी ग्रामसभेच्या सभासदांनी सरपंचाकडे केल्यास त्यांनी बैठक बोलावालीच पाहिजे असे त्याचेवर बंधन नाही. परंतु त्या मागणीप्रमाणे बैठक न बोलावल्यास ग्रामसभेचे सभासद जिल्हा परिषदेकडे किंवा पंचायत समितीकडे अर्ज करून बैठक भरविण्याबद्दल मागणी करू शकतात. ग्रामसभेचे कोरम १०० किंवा लोकसंख्येच्या १५ टक्के यापैकी कमी असेल अशा संख्येच्या सभासदांचा असतो.
6	ग्रामपंचायत विभाग	ग्रामसभेचा अध्यक्ष कोणाला होता येते ?	ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर झालेल्या पहिल्या ग्रामसभेचा व त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षी होणाऱ्या पहिल्या ग्रामसभेचा अध्यक्ष सरपंच व त्यांचे गैरहजेरीत उपसरपंच राहील. सरपंच व उपसरपंच यांचे गैरहजेरीत तेथे हजर असलेल्या पंचायतीचे सदस्यांपैकी एकाला सदर बैठकीचा अध्यक्ष ग्रामसभेचे सदस्य निवडतील. त्यानंतर होणाऱ्या ग्रामसभेचा अध्यक्ष त्या ग्रामसभेचे उपस्थित असलेल्या ग्रामसभा सदस्य निवडतील ती व्यक़्ती असेल.
7	ग्रामपंचायत विभाग	ग्रामसभेला कोणाला उपस्थित रहाता येते ?	गावच्या मतदार यादीत नाव असलेल्या इसम ग्रामसभेचा सभासद असतो. एखाद्या इसमाला ग्रामसभेच्या बैठकीला हजर राहण्याचा हक्क आहे किंवा नाही असा वाद उपस्थित झाल्यास बैठकीच्या वेळी अध्यक्षाने सदर वादाचा निर्णय द्यावा.
8	ग्रामपंचायत विभाग	ग्रामसभेच्या कामकाजामध्ये कोणकोणते विषय ठेवता येतात ?	प्रत्येक वित्तीय वर्षातील ग्रामसभेची पहिली बैठक ते वर्ष सुरु झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत भरवली पाहिजे आणि पंचायतीचे अशा बैठकीपुढे पुढील गोष्टी ठेवल्या पाहिजेत. • वार्षिक लेखा विवरणपत्र • मागील वित्तीय वर्षाचा प्रशासन अहवाल • चालू वित्तीय वर्षात करावयाचा योजनेचा विकास व इतर कार्यक्रम • मागील लेखा परीक्षेचे टीपण व त्याला उत्तरे • स्थायी समिती, पंचायत समिती किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बैठकीपुढे ठेवण्यास सांगेल अशी इतर कोणतीही बाब • पंचायत प्रत्येक सहामाहि मध्ये एकदा, विकास विषयक कामांवर केलेल्या खर्चाचा अहवाल ग्रामसभेपुढे ठेवील आणि त्याची माहिती पंचायतीच्या सूचना फलकावर लावील. • राज्य सरकार सामान्य किंवा विशेष आदेशाद्वारे फर्माविल अशी इतर कोणतेही कामे ग्रामसभा पार पाडील.
9	ग्रामपंचायत विभाग	ग्रामसभेचे अधिकार व कर्तव्ये कोणती आहेत ?	• पंचायतीकडून राबविण्यात येतील अशा सामाजिक किंवा आर्थिक विकासाच्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यांना, अशा योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यांच्या अंमलबजावणीचे काम त्या पंचायतीने हाती घेण्यापूर्वी मान्यता देणे. • विकास योजनांवर कोणताही खर्च करण्याची पंचायतीला परवानगी देणे. • पंचायतीच्या अधिकारितेत येणारी कोणतीही जमीन शासकीय प्रयोजनार्थ, संबंधित भूमी संपादन प्राधिकरणाद्वारे संपादित करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावा संबंधात पंचायतीकडून कोणताही निर्णय घेण्यात येण्यापूर्वी पंचायतीला आपली मते कळविणे.
10	ग्रामपंचायत विभाग	ग्रामसभेमध्ये स्थापन करावयाच्या समित्या कलम ४९ नुसार कोणाच्या नियंत्रणाखाली काम करतात ?	कलम ४९ नुसार ग्रामसभेला ग्रामपंचायतीची कर्तव्ये व कामे पार पाडणेसाठी एक किंवा अनेक ग्रामविकास समित्या गठीत करता येतील. अश्या ग्रामविकास समित्या या ग्रामपंचायतीच्या नियंत्रणाखाली व ग्रामसभेच्या मार्गदर्शनाखाली काम करतील.
11	ग्रामपंचायत विभाग	ग्रामसभेमध्ये कोणत्या विषयाची चर्चा करता येत नाही याची माहिती मिळावी	• प्रस्ताव बदनामी स्वरूपाच्य असतील. • प्रस्तावातील भाषा अपमानास्पद असेल. • प्रस्ताव लोकहित विरोधी असेल. • प्रस्ताव एखाद्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणाबाबत असेल. • प्रस्ताव संदिग्ध स्वरूपाचा व कोणतीही निश्चित मुद्दा उपस्थित करणारा नसेल.
12	ग्रामपंचायत विभाग	ग्रामसभेला विषय देण्याबाबतची काय कार्यपद्धती असते ?	कोणाही ग्रामस्थाला ग्रामसभेच्या बैठकीत एखादा प्रस्ताव मांडावयाचा असेल तो त्यांनी सरपंचाकडे बैठकीच्या तारखेआधी दोन दिवस सादर करावा.
13	ग्रामपंचायत विभाग	ग्रामपंचायतीची स्थापना कश्याप्रकारे करण्यात येते ?	ज्या महसुली गावी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करावयाची असेल त्या गावची लोकसंख्या २००० असणे आवश्यक आहे. केवळ अपवादात्मक प्रकरणात (उदा. आदिवासी व तांडा या भागांसाठी किंवा दोन गावांत जर तीन कि.मी पेक्षा जास्त अंतर असेल ) तर त्या भागाकरिता किमान लोकसंख्या १००० असणे आवश्यक आहे. पाटबंधारे प्रकल्प विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी जी नवी गावठाण बसविता येतात. अशा ठिकाणी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याकरिता प्रस्तावित ग्रामपंचायतीने किमान लोकसंख्या ३५० असणे आवश्यक आहे.
14	ग्रामपंचायत विभाग	ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्रात करआकारणीला नाव लावणे बाबत कोणती कार्यपद्धती आहे ?	ग्रामपंचायतीच्या कर आकारणीला नाव लावणेसाठी आवश्यक कागदपत्रे (वडिलोपार्जित घरासाठी ) अ) ग्रामपंचायतीकडे मागणी अर्ज आ) वडिलोपार्जित घराचा उतारा इ) वंशावळ (सर्व हिस्सेदारांची ) ई) घराचा किती हिस्सा कोणाचे नावे लावणे यासाठी कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे समक्ष केलेले प्रतिज्ञापत्र अथवा घरावर एकाचेच नाव लावणेचे संमतीपत्र
15	ग्रामपंचायत विभाग	गावातील अतिक्रमण हटविणेसाठी कार्यवाही कोणी करावयाची ?	• शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण संदर्भात महसूल व वन विभागाकडील शासन परिपत्रक क्रमांक जमीन ०३/२००९/प्र.क्र.१३/ज-१ दिनांक ७ सप्टेंबर २०१० नुसार शासकीय जमिन ज्या विभागाच्या ताब्यात आहे त्या विभागाने सदर शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही करावी लागेल. • खाजगी जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत शासन निर्णय दिनांक ११ डिसेंबर २०१५ नुसार अ) गावठाण क्षेत्रातील जमिनी मध्ये अतिक्रमण झालेले असल्यास ते ग्रामपंचायत मार्फत काढणेत येईल आ) गावठाण क्षेत्राव्यतिरिक्त असलेल्या इतर क्षेत्रामध्ये मा. जिल्हाधिकारी यांनी अतिक्रमणावरती कार्यवाही करावी लागेल.
16	ग्रामपंचायत विभाग	घर बांधकाम परवानगी देणेची कार्यपद्धती कोणती आहे ?	अ) घर बांधकाम परवानगी मिळणे बाबत गावठाण क्षेत्राबाहेरील जागा असल्यास वर्ग -१ ची प्रांत अधिकारी व वर्ग -२ ची गावे तहसीलदाराकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. आ) घर बांधकामासाठी गावठाण क्षेत्रात परवानगी आवश्यक असल्यास खालील प्रमाणे कागदपत्र ग्रामपंचायतीकडे देण्यात यावीत. • घर गावठाण क्षेत्रातील असल्यास ग्रापं कडे विहित नमुन्यात अर्ज व रु. ५/- किंमतीचा कोर्ट फि स्टँपं लावणेत यावा. • गाव नमुना नंबर ७/१२ उतारा, सिटी सर्व्हे उतारा, कुलमुखत्यारपत्र तसेच मालकी हक्काची इतर कागदपत्रे • जागेकरिता उपलब्ध असलेला अधिकृत मोजणी नकाशावर दर्शविलेला पोहोच रस्ता सदर पोहोच रस्त्याच्या दर्जा सक्षम प्राधिकरण नाहरकत दाखला तसेच इमारत रेषा / नियंत्रण रेषा दर्शविणारा संबंधित विभागाकडील स्वाक्षांकित नकाशा आवश्यक आहे. • तालुका निरीक्षक भुमी अभिलेख यांचे कडील जागेचा अद्यावत प्रमाणातील (१:५००, १:१००० ) अधिकृत मोजणी नकाशा • बांधकाम नकाशाच्या ४ नील प्रती
17	ग्रामपंचायत विभाग	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना नोंदणीचे अर्ज कोणाकडे सादर करावेत?	सदर अर्ज ग्रामपंचायत किंवा ब्लॉक ऑफिसमध्ये सादर करावेत.
18	ग्रामपंचायत विभाग	जॉबकार्ड मिळाले म्हणजे रोजगार मिळालेच असे आहे का?	नाही.रोजगार मिळणेसाठी संबंधित व्यक्तीस अर्ज करणे गरजेचे आहे.
19	ग्रामपंचायत विभाग	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कामासाठी अर्ज केल्यानंतर त्याची पोचपावती अर्जदाराला मिळू शकते का?	होय.ग्रामपंचायत तारखेसहित तशी पोचपावती अर्जदाराला द्यायला हवी.
20	ग्रामपंचायत विभाग	कामाची निवड करताना मजुरी आणि साहित्य यांचे प्रमाण काय असते?	जिल्हा स्तरावर कामाची निवड करताना मजुरी व साहित्य यांचे प्रमाण ६०-४० असते.
21	ग्रामपंचायत विभाग	महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याचे (NREGA) उद्दिष्ट काय?	महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याने प्रत्येक वित्तीय वर्षात ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरातील प्रौढ व्यक्तीला किमान १०० दिवस काम मिळण्याची कायदेशीर हमी मिळते. त्यांच्यामार्फत अकुशल कामे करून घेतली जातात. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा २ फेब्रुवारी २००६ रोजी अंमलात आला. महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यानुसार संबंधित राज्यासाठी निर्धारित केलेल्या दराने त्याला किंवा तिला मजुरी मिळते. मजुरीचे हे दर केंद्र सरकारच्या ग्राम विकास खात्याकडून जाहीर केले जातात.
22	ग्रामपंचायत विभाग	या कायद्यानुसार कोण अर्ज करू शकते ?	कोणत्याही गावातील प्रत्येक घरातील प्रौढ व्यक्ती त्या परिसरात होणारे अकुशल काम करण्यासाठी अर्ज करू शकतात. एखादी व्यक्ती आधीपासून रोजगार करत असेल तर तो देखील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या आधारे रोजगारासाठी अर्ज करू शकते. महिलांना प्राधान्य दिले जाते. या योजनेच्या अंतर्गत किमान १/३ महिलांची नोंदणी करून त्यांना काम दिले जाते.
23	ग्रामपंचायत विभाग	नोंदणी प्रक्रिया कशी असते ?	एखादया व्यक्तीला या योजनेच्या माध्यमातून रोजगार हवा असेल तर त्याने लेखी अर्ज कराचा किंवा रोजगाराची तोंडी मागणी करावी. नोंदणी प्रक्रिया आणि त्यासाठीचा अर्ज मोफत दिला जातो.
24	ग्रामपंचायत विभाग	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना नोंदणी प्रक्रियेत ग्रामपंचायतीची भूमिका काय असते?	नोंदणी अधिकृत करण्यसाठी ग्रामपंचायत ही अर्जदार त्याच गावचा रहिवासी आहे का आणि तो सज्ञान आहे, हे पाहते. नोंदणीसाठी घर एक घटक मानले जाते. त्यानंतर ग्रामपंचायतीकडून घराला जॉबकार्ड दिले जाते.
25	ग्रामपंचायत विभाग	जॉब कार्ड म्हणजे काय?	जॉबकार्ड म्हणजे मूळ कायदेशीर दस्तावे. त्याच्या आधारे नोंदणीत सदस्य रोजगाराची हमी मिळवू शकतो. अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांत जॉबकार्ड उपलब्ध व्हायला हवे. त्याची वैधता ५ वर्षेपर्यंत असते. जॉबकार्ड प्रत्येक नोंदणीत सदस्याचे नाव तसेच छायाचित्र असते. हे जॉबकार्ड किंवा छायाचित्र मोफत उपलब्ध करून दिले जाते.
26	ग्रामपंचायत विभाग	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कामासाठी कशाप्रकारे अर्ज दिला जातो?	ज्याला काम हवे आहे त्याने ग्रामपंचायत किंवा कार्यक्रम अधिकाऱ्याकडे (ब्लॉक ऑफिस) लेखी अर्ज सादर करायला हवे. एक सदस्यही अर्ज करू शकतो.ही मागणी किमान १४ दिवस सलग कामाची असू शकते.
27	ग्रामपंचायत विभाग	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला किती दिवस रोजगार मिळू शकेल?	या काद्यानुसार एखाद्या घरातील व्यक्तींना वित्तीय वर्षात १०० दिवस रोजगार मिळू शकतो. हे १०० दिवस घरातील विविध सदस्य एकमेकांत विभागून घेऊ शकतात. घरातील एकापेक्षा अधिक सदस्य एकावेळी काम करू शकतात किंवा वेगवेगळ्या वेळीही काम करू शकतात.
28	ग्रामपंचायत विभाग	रोजगाराबाबतची माहिती अर्जदाराला कशी मिळू शकेल?	ग्रामपंचायत कार्यक्रम अधिकारी यांच्याकडून अर्जदाराला कोठे आणि कधी रोजगार उपलब्ध होणार हे पत्राद्वारे कळविले जाते. त्याशिवाय ग्रामपंचायत किंवा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांच्या ब्लॉक ऑफीसवर जाहीर नोटीस लावली जाते. त्यावर कामाचे ठिकाण, तारीख आणि रोजगार कोणाला उपलब्ध आहे त्यांचीनवे असतात.
29	ग्रामपंचायत विभाग	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून रोजगार उपलब्ध होऊ शकले तर काय केले जाते?	अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत अर्जदारालारोजगार उपलब्धझाला नाही तर दररोजचा बेरोजगारी भत्ता या कायद्यानुसार अर्जदाराला मिळू शकतो.
30	ग्रामपंचायत विभाग	अर्जदाराने कामाच्या ठिकाणी १५ दिवसांच्या आत हजेरी लावली नाही तर?	अर्जदाराने कामाच्या ठिकाणी या काळात हजेरी लावली नाही तर त्याला बेरोजगारी भत्ता मिळणार नाही पण तो कामासाठी नव्याने अर्ज करू शकतो.
31	ग्रामपंचायत विभाग	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील उपलब्ध होणार रोजगार कोणत्या परिसरात असतो ?	अर्जदाराच्या निवासस्थानापासून ५ किमीच्या परिसरात हा रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. त्यापेक्षा अधिक अंतरावर जर रोजगार असेल तर अर्जदाराला १० टक्के अधिक रोजगार प्रवास व राहण्याच्या भत्त्यासाठी दिला जातो. अधिक वयाचे कामगार तसेच महिलांना घराजवळ रोजगार मिळावा यास प्राधन्य दिले जाते.
32	ग्रामपंचायत विभाग	कामाच्या ठीकाणी कामगारांना कोणत्या सोयीसुविधा दिल्या जातात ?	पिण्याचे स्वच्छ सुरक्षित पाणी, लहान मुलांसाठी निवारा,विश्रांतीसाठी काही वेळ, लहान-सहान जखमांवरील उपचारांसाठी तसेच आरोग्यविषयक अन्य समस्यांसाठी प्रथमोपचार पेटी,६ वर्षाखालील पाच पेक्षा अधिक मुले कामाच्या ठिकाणी असतील तर त्यांच्यावर देखरेख करण्यासाठी एका व्यक्तीची नियुक्ती केली जाते.
33	ग्रामपंचायत विभाग	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने मध्ये या कामात कंत्राटदार किंवा यंत्रसामुग्रीचा वापर होतो का?	मजुर हा केंद्रस्थानी असल्याने येथे कंत्राटदार किंवा यंत्रसामुग्रीचा वापर होत नाही.
34	ग्रामपंचायत विभाग	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कोणत्या पद्धतीने काम येथे दिले जाते ?	दीर्घकालीन उपयोगासाठी साधने ग्रामीण भागातील जनतेच्या जीवनासाठी उपयुक्त साधनांची निर्मिती करणे हे या योजनेचे मुख्य ध्येय आहे. कंत्राटदारांच्यामार्फत केल्या जाणाऱ्या कामांना परवानगी दिली जाते.यात प्राधन्यक्रमाने केली जाणारी कामे अशी आहेत. १.जलसंवर्धन आणि सिंचन २.दुष्काळ निवारण(वनीकरण आणि वृक्षलागवड) ३.सूक्ष्म आणि लघु सिंचन प्रकल्पांतर्गत सिंचनासाठी कालवे इ. बांधणे. ४.सिंचनाची सोय उपलब्ध करणे, फलोत्पादनासाठी लागवड तसेच अनुसूचित जाती व जमातीकडील किंवा दारिद्र्य रेषेखालील लोकांच्या किंवा भूसुधार कायद्यातील लाभार्थींच्या शेतजमिनीचा विकास करणे किंवा इंदिरा निवास योजनेच्या लाभार्थींना मदत करणे.कृषी कर्ज माफी आणि कर्जसवलत योजना २००८ मध्ये नोंदविलेल्या लहान आणि गरीब शेतकऱ्यांना मदत पुरविणे. ५.पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत पाण्याच्या टाक्यातील गाळ उपसणे. ६.भूसुधारणेची कामे. ७.बारमाही रस्त्यांनी गावे जोडणे. ८.पूर नियंत्रण आणि संरक्षण कामे, यात पाणी साचणाऱ्या भागात निचरा करण्यासाठी कामे करणे. ९.तालुका स्तरावर राजीव गांधी भवन ग्रामपंचायत येथे राजीव गांधी सेवा केंद्र निर्माण करणे. १०.केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करून राज्य सरकारने कोणतीही अन्य कामे करणे.
35	ग्रामपंचायत विभाग	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना यातील नियोजन प्रक्रिया कशी ठरते?	या योजनेतील कामाचे नियोजन आणि ती पूर्ण करण्यामध्ये ग्रामसभा व ग्रामपंचायत यांचीच मध्यवर्ती भूमिका असते. अ.ग्रामसभेच्या बैठकीत ग्रामपंचायतीकडून किती मजुर पुढील वित्तीय वर्षात लागू शकतात,याचा अंदाज वर्तवतात.त्यानंतर कोणती कामे प्राधान्यक्रमाने घ्यायची हे देखील ठरते.खर्चाचा विचार करता किमान ५० टक्के कामे ग्रामपंचायतीने करणे गरजेचे असते. ब.ग्रामविकास आराखड्याशी गावातील कामांची सांगड घातल्यानंतर ग्रामपंचायत हा प्रस्ताव पुढे कार्यक्रम अधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवते. क.कार्यक्रम अधिकारी १५ दिवसांत कामे मजुर करून जवळच्या पंचायतीकडे पाठवतात.गट आराखडा आणि गट मंजूर अंदाजपत्रक हे जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाकडे(डीसीपी) सादर केले जाते. ड.त्यानंतर ही सर्व कामे जिल्यातील वार्षिक कामांच्या आराखड्याशी पंधरवड्यात जोडतो.त्यात प्राधान्यक्रम,ग्रामपंचायत आधि ब्लॉक यांना असतो. इ.त्यानंतर डीसीपी जिल्ह्याचा,मजुरांचा अंदाजित आकडा व अर्थसंकल्प तयार करतो.त्यानंतर हे ऑनलाइन(mis) मध्ये साठवते.त्यानुसार मंजूर झालेल्या कामगारांचा आकडा पाहून त्यानुसार निधी उपलब्ध होतो.
36	ग्रामपंचायत विभाग	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने मध्ये मजुरी किती दिली जाते?	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याने ठरवून दिलेल्या मानकांनुसारत्याला किंवा तिला मजुरी दिली जाते. त्यासाठी रु.१२७/- हा दर केंद्र सरकारने ठरवून दिलेला आहे.