| अं.क्र. | विभाग | योजना | कालावधी | आवश्यक कागदपत्रे | |
|
1
| शिक्षण विभाग - योजना | माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण | | शासन निर्णय क्रमांक शालेय शिक्षण क्रमांकएफईडी/1095/54782/(1789/95) साशि-5,दिनांक 11 ऑगस्ट 1995 अन्वये 1995-96 या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील अनुदानित अशासकिय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील शाळा व अध्यापक विदयालयातील शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांचे पाल्यांना सर्व स्तरावर मोफत शिक्षण देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.या योजनेखाली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क यांची प्रतिपूर्ती करण्यात येते.इयत्ता 10 वी पर्यंत सर्वाना नि:शुल्क शिक्षण देण्याची योजना कार्यान्वित असल्याने या योजनंाचा लाभ उच्च माध्यमिक स्तर व तत्सम अभ्यासक्रमाखालील इतर लाभार्थी तसेच पदवी/पदव्युत्तर स्तरावरील उच्च शिक्षण घेणारे विदयार्थी/विदयार्थ्यांनींना देण्यात येतो.व्यावसायिक अभ्यासक्रमाखाली अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शिक्षण संस्थेत मुक्त जागी प्रवेश घेतलेल्या शिक्षकांच्या पाल्यांने प्राणित दाराने फी ची प्रतिपूर्ती करण्यात येते या सवलती समाधानकारक प्रगती,चांगली वर्तणूक व नियमित उपस्थिती असल्यास विहीत अभ्यासक्रम संपेपर्यंत चालू राहतात. |
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
|
|
2
| शिक्षण विभाग - योजना | इयत्ता १२ वी पर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण | | शासन निर्णय दिनांक 6 फेब्रुवारी 1987 अन्वये इयत्ता 1 ली ते 12 वी पर्यंतचे शिक्षण सर्वच मुलींना मोफत केलेले आहे.या योजनेचा समावेश इयत्ता 1 ली ते 10 वी पर्यंत सर्वांना मोफत शिक्षण या योजनेत सन 199-19997 पासून झाल्यांने सदयस्थितीत इयत्ता 11 वी 12 वी या दोन इयत्तांमधील मुलीचा समावेश या योजनेत होतो.शैक्षणिक वर्षात किमान आवश्यक उपस्थिती आणि समाधानकारक प्रगती या अटींवर पुढील शैक्षणिक वर्षी ही सवलत चालू राहते.एखादी विदयार्थिनी शैक्षणिक वर्षात अनुत्तीर्ण झाल्यांस आणि तिने त्याच वर्षात पुन्हा प्रवेश घेतल्यांस विदयार्थिनीला या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही.अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविदयालये यांच्या वेतनांवर 100 टक्के अनुदान शासनाकडून दिले जात असल्यांने या योजनेखाली अनुदानित कनिष्ठ महाविदयालयांना फक्त सत्र शुल्क/प्रवेश शुल्क यांची प्रतिपूर्ती करण्यांत येते.आणि विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविदयालयाच्या बाबतीत शैक्षणिक शुल्क,सत्र शुल्क,प्रवेश शुल्क यांची प्रमाणित दरांने प्रतिपूर्ती करण्यात येते.या योजनेच्या लाभासाठी कोणत्याही प्रकारच्या उत्पन्नाची अट नाही.त्यामुळे सर्व आर्थिक स्तरावरील विदयार्थिनी आपोआपच या योजनेला पात्र ठरतात.कुटुंबातील पहिल्या 3 अपत्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय आहे. |
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
|
|
3
| शिक्षण विभाग - योजना | इयत्ता १२ वी पर्यंत मुलांना मोफत शिक्षण | | शालेय शिक्षण विभाग,शासन निर्णय क्रमांक एफईडी-1096/प.्रक्र./1978/96/साशि-5,दिनांक 13 जून 1996 अन्वये 1996-1997 पासून शासन अनुदानित व विना अनुदानित शाळांमधील इययत्ता 1 ली ते 10 वी मध्ये शिक्षण घेणा-या सर्व विदयार्थ्यांना प्रमाणित शुल्क दरांने मोफत शिक्षण योजना लागू करण्यांत आलेली आहे.किमान 15 वर्षे महाराष्ट्रात वास्तव्य असणा-या पालकांच्या पाल्यांना ही सवलत मिळू शकते.या सवलतीसाठी 75 टक्के उपस्थिती व चांगली वर्तणूक असणे आवश्यक असून अनुत्तीर्ण होणा-या विदयार्थ्यांची सवलत त्या वर्षापुरती रोखण्यांत येईल.मात्र तो उत्तीर्ण होताच ही सवलत पुढील शैक्षणिक वर्षात पूर्ववत चालू रहाते. .अनुदानित माध्यमिक शाळांच्या वेतनांवर 100 टक्के अनुदान शासनाकडून दिले जात असल्यांने या योजनेखाली अनुदानित शाळांना फक्त सत्र शुल्क/प्रवेश शुल्क यांची प्रतिपूर्ती करण्यांत येते. आणि विनाअनुदानित शाळांच्या बाबतीत शैक्षणिक शुल्क,सत्र शुल्क,प्रवेश शुल्क यांची प्रमाणित दरांने प्रतिपूर्ती करण्यात येते |
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
|
|
4
| शिक्षण विभाग - योजना | पूर्वमाध्यमिक / माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती | | गुणवान विदयार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळांतील विदयार्थ्यांसाठी गुणवत्ता शिष्यवृत्ती देण्याची योजना कार्यरत आहे.महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांचेकडून घेणेत आलेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षांच्या निकालावर प्रामुख्याने गुणवत्तेनुसार शिष्यवृत्त्या मंजूर केल्या जातात. जिल्हास्तरावरील परीक्षाचे संनियंत्रण शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद यांचेकडून केले जाते. पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शिष्यवृत्ती विदयार्थ्यांची समाधानकारक प्रगती व चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारे पुढे चालू राहते. शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक एससीएच-2009/(90/09/) केंपुयो,दिनांक 22 जुलै 2010 अन्वये सन 2009.2010 या शैक्षणिक वर्षापासून पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्तीचे इयत्ता 5 वी ते 7 वी सुधारित दर रुपये 100/- दरमहा व माध्यमिक शिष्यवृत्तीचे इयत्ता 8 वी ते 10 वी सुधारित दर रुपये 150/- दरमहा करण्यांत आलेले आहेत.प्रत्येक टप्प्यात शिष्यवृत्तीचा कालावधी 3 वर्षाचा आहे.ही शिष्यवृत्ती शैक्षणिक वर्षात 10 महिन्यंासाठी दिली जाते.सन 2010.2011 पासून शिष्यवृत्ती पात्र विदयार्थ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत शिष्यवृत्ती अदा करण्यांत येते. |
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
|
|
5
| शिक्षण विभाग - योजना | आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शालांत परीक्षोत्तर गुणवत्ता शिष्यवृत्ती | | आर्थिकदृष्टया मागासवर्गातील हुशार मुले/मुली जे माध्यमिक शालांत परीक्षेत पहिल्याच वेळी 50 टक्के गुण मिळवून उत्तीर्ण झाले आहेत.अशांना पुढील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हण्‌ून सदरची योजना कार्यान्वित करण्यांत आलेली आहे.ही शिष्यवृत्ती फक्त कनिष्ठ महाविदयालयीन स्तरासाठी उपलब्ध आहे.सदर शिष्यवृत्ती साठी पात्र विदयार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 30000/- या मर्यादेत असावे.वसतीगृहात राहणा-या मुलांकरिता शिष्यवृत्ती दर दरमहा रुपये 140/- व मुलींकरिता दरमहा रुपये 160/- आहे.तसेच वसतीगृहात न राहणा-या मुलांना रुपये 80/- व मुलींना रुपये 100/- आहेत.ही शिष्यवृत्ती 10 महिन्यांकरिता दिली जाते.इयत्ता 10 वी मध्ये 50 टक्के गुण मिळवून पहिल्याच वेळी उत्तीर्ण झालेल्या विदयार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती इयत्ता 12 वी पर्यंत पुढे चालू राहते. |
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
|
|
6
| शिक्षण विभाग - योजना | राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक योजना | 0 | सदर योजना केंद्र पुरस्कृत असून राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद नवी दिल्ली (एन.सी.ई.आर.टी.) यांने सन 2007-2008 पासून आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी सदरची परीक्षा इयत्ता 8 वी पासून सुरु केली आहे.महाराष्ट्र राज्यासाठी ही परीक्षा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांच्या मार्फत जिल्हयातील विविध केंद्रावर सर्वसाधारण नोंव्हेंबर महिन्यामध्ये घेणेत येते.महाराष्ट्रासाठी जिल्हानिहाय विद्यार्थी संखेनुसार दरवर्षी केंद्रशासनाकडून राज्यासाठी निश्चित केलेल्या कोटयानुसार वार्षिक रुपये 6000/- शिष्यवृत्ती दिली जाते.ही शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्याला इयत्ता 9 वी ते 12 पर्यंत दिली जाते. ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न (आई व वडील दोघांचे मिळून) रुपये 1,50,000/- पेक्षा कमी आहे. व ज्या विद्यार्थ्याला इयत्ता 7 वी मध्ये 55% पेक्षा अधिक गुण मिळाले आहेत. अशा महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही शासन मान्य अनुदानित स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इयत्ता 8 वी मध्ये शिकत असलेल्या नियमित विद्यार्थी/विद्यार्थींनीस या परीक्षेस बसता येते. |
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
|
|
7
| शिक्षण विभाग - योजना | फी माफी सवलत ( ज्यांचे किंवा ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. १,००,०००/- पेक्षा अधिक नाही अशा पालकांच्या पाल्यांना ई. बी. सी. सवलत. ) | | आर्थिक दृष्टया (मागासवर्गीय) दुर्बल घटकातील विदयार्थ्यांना फी माफीची सवलत (ई.बी.सी ही योजना) सन 1959 राज्यात इयत्ता 1 ली ते 12 वी पर्यंत राबविली जात होती.मात्र शासन निर्णय/शिक्षण व सेवा योजन विभाग,क्र.एफईडी/1084/(2568)/साशि-5 फेब्रुवारी 1987 च्या निर्णयान्वये इयत्ता 12 पर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण करणेत आले त्यानंतर शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभाग,क्र.एफईडी/1096/प्र.क्र./1978/96/साशि- 5 दिनांक 13 जून 1996 अन्वये इयत्ता 1 ली ते 10 वी पर्यंत सर्वाना नि:शुल्क शिक्षण योजना सुरु करणेत आल्याने उपरोक्त योजनेचा लाभ सध्या इयत्ता 11 वी 12 मधील मुलांना अनुज्ञय आहे.अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांमधील विदयार्थ्यांना प्रवेश शुल्क व सत्र शुल्क यांची आणि विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांमधील विदयार्थ्यांना प्रवेश शुल्क,सत्र शुल्क व शिक्षण शुल्क यांची प्रमाणीत दराने प्रतीपुरती संबधित शाळांना केलीे जाते. |
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
|
|
8
| शिक्षण विभाग - योजना | आजी / माजी सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलत | | शासन निर्णय क्रमांक एनडीफ/1072/2487-एस,दिनांक 10 नोव्हेंबर 1972 अन्वये सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलत प्राथमिक/माध्यमिक,कनिष्ठ महाविदयालय स्तरावर करण्याची योजना सुरु करणेत आली.त्यानुसार माजी सैनिकांच्या मुला मुलींनी राज्याचे आधिवास प्रमाणपत्र जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाकडील सेवेचा दाखला.सादर केल्यास सदरची सवलत अनुज्ञेय आहे.सदर सवलत तिस-या अपत्या पर्यंत देय असून तसा अर्ज शाळा/महाविद्यालये सुरु झालेपासुन 30 दिवसांच्या आत |
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
|
|
9
| शिक्षण विभाग - योजना | प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलत | | राज्यातील शासन मान्य खाजगी संस्था/स्थानिक स्वराज्य संस्था या मधील प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना,मुलींना फी माफीची सवलत शासन निर्णय क्रमांक पीआरई/7067/एफ दिनांक 18 जून 1968 अन्वये देणेत येते.शासन निर्णय क्रमांक एफईडी-1096/2186/96/(270/98)/माशि-8 दिनांक 3 फेब्रुवारी 1999 नुसार विनाअनुदानित शिक्षण संस्थेतील वैदयकिय,अभियांत्रीकी व इतर व्यसायिक अभ्यास क्रमाची पदवी प्राप्त करणेसाठी (मुक्त जागी) प्रवेश मिळालेल्या तसेच विनाअनुदानित संस्थेतील इतर मान्यता प्राप्त सर्वसाधारण अभ्यासक्रमासाठी ज्या करीता प्रमाणीत दराने फी आकारली जाते अशा अभ्याक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षण देण्याची योजना 1998-99 या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करणेत आली आहे.ही सवलत प्राथमिक शिक्षकांच्या कोणत्याही दोन पाल्यांना अनुज्ञय आहे. |
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
|
|
10
| शिक्षण विभाग - योजना | राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटकासाठी असलेली शिष्यवृत्ती योजना.(NMMSS) National Means-Cum Merit Scholarship Scheme | | राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,पुणे यांचे मार्फत केले जाते. इयत्ता 8वी मध्ये शिकत असलेल्या शिष्यवृत्ती निकषानुसार पात्र विद्यार्थ्यांची स्पर्धा परीक्षा घेतली जाते. सदर विद्यार्थ्यांना इयत्ता 7वी मध्ये किमान 55 टक्के गुण असावे. (च्क्, च्च्र् यांना गुणामध्ये 5 टक्के सवलत). सदर परीक्षा मराठी, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू, गुजराथी, तेलगु, सिंधी व कन्नड या माध्यमातून घेतली जाते. सदर परीक्षेचे शुल्क 100 रु व शाळा संलग्नता शुल्क 200 रु आकारले जाते. सदर परीक्षेचा अभ्यासक्रम हा इ. 8वी पर्यंतचा राज्यशासनाचा आहे. पेपर 1 - बौध्दिक क्षमता चाचणी (ग्ॠच्र्), पेपर 2 - शालेय विषयक क्षमता चाचणी (च्ॠच्र्) (सामान्य ज्ञान - 35 गुण अ सामाजिक शास्त्र - 35 गुण अ गणित - 20 गुण) दोन्ही पेपर साठी प्रत्येकी 90 गुण व वेळ 90 मिनीटे. सदर परीक्षेमधून राज्याला ठरवून दिलेल्या (11682) केाटयानुसार निवडलेल्या गुणवत्ताधारक उमेदवारांची निवड यादी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्या मार्फत तयार केली जाते. शासन निर्णय क्र.20 ऑगस्ट, 2018 पासून परीक्षेत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना इ.9 ते इ.12 वी अखेर 4 वर्ष दरमहा रु.1000/- प्रमाणे (वार्षिक रु. 12000/-) शिष्यवृत्ती मिळते. सन 2017-18 पासून या योजनेची अंमलबजावणी केंद्रशासनाच्याwww.scholarships.gov.in या संकेतस्थळावरून करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांने नवीन व नुतनीकरण अर्ज दरवर्षी ऑनलाईन पध्दतीने पोर्टलवर भरणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्याने भरलेल्या अर्जांची शिष्यवृत्तीच्या निकषानुसार पडताळणी विहीत मुदतीमध्ये शाळा व जिल्हा स्तरावर करणे आवश्यक आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी केंद्रशासनाच्याwww.scholarships.gov.in या संकेतस्थळावरून करण्यात येत आहे. तसेच पात्र लाभार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभPublic Finance Management System - PFMS मार्फत संबंधितांच्या बँक खात्यावर परस्पर Direct Benefit Transfer (DBT) द्वारे जमा केली जाते.
आवश्यक कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे :-
1. सध्या शिकत असलेल्या शाळेचे बोनाफाईड सर्टिफिकेट .
2. शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थ्याचे एन.एम.एम.एस. परीक्षेचे गुणपत्रक.
3. शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थ्याचे गतवर्षाचे (इयत्ता 9वी, 10वी, 11वी) गुणपत्रक.
4. सक्षम प्राधिकारी यांच्या सहीचा पालकाचा रु. 3,50,000/- आतील उत्तपन्नाचा दाखला.
5.ज्या प्रवर्गातून विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षा पात्र झाला त्या प्रवर्गाचा (जातीचा) सक्षम प्राधिकारी यांच्या सहीचा
दाखला
6. आधार कार्ड प्रत.
7. बँक पासबुकची प्रत.
|
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
|
|
11
| शिक्षण विभाग - योजना | 3. पूर्व उच्च प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शाळातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना (इयत्ता 5 वी व इयत्ता 8 वी शिष्यवृत्ती योजना) | शिष्यवृत्त | गुणवान विद्यार्थ्याना प्रोत्साहन देण्यासाठी उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळातील विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती योजना अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदे मार्फत घेत असलेल्या स्पर्धात्मक परीक्षांच्या निकालावर प्रामुख्याने गुणवत्तेनुसार शिष्यवृत्या दिल्या जातात. ही शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्याची समाधानकारक प्रगती व चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारे पुढे चालू रहाते. इयत्ता 5 वी साठी तीन वर्ष व इयत्ता 8 वी साठी 2 वर्षे शिष्यवृत्ती दिली जाते. ही शिष्यवृत्ती शैक्षणिक वर्षात 10 महिन्यासाठी दिली जाते. प्रत्येक जिल्हयाचे ग्रामीण व नागरी क्षेत्रासाठी शिष्यवृत्यांचे स्वतंत्र व ठराविक संच निर्धारित केलेले आहेत. शासन निर्णय क्र. एससीएच/2009/90/9/केपुयो दि.22/07/2010 अन्वये पुढीलप्रमाणे राज्यात उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती व माध्यमिक शिष्यवृत्ती संच मंजूर करण्यात आले आहेत. सदरची शिष्यवृत्ती बॅकेमार्फत शिष्यवृत्तीधारकाच्या खात्यावर सन 2010-11 पासून जमा करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
सदर परीक्षेसाठीचे अर्ज हे विद्यार्थी शिकत असलेल्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांमार्फत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने ठरविलेल्या वेळापत्रकानुसार ऑनलाईन सादर करावेत
शिष्यवृत्ती प्रदानाच्या अटी :-
1. शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थ्यांने लगेचच्या वर्षी मान्यता प्राप्त प्राथमिक/माध्यमिक शाळेत प्रवेश घेतला पाहिजे. जे
शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थी शाळेत प्रवेश घेणार नाहीत अशा विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रद्द करण्यात येईल.
2. शिष्यवृत्ती परीक्षा पास झाल्याच्या नंतरच्या वर्षापासून तीन /दोन वर्षे सदर शिष्यवृत्ती चालू राहील, त्यासाठी
शिष्यवृत्ती धारकाला नियमित उपस्थिती, चांगले वर्तन व समाधानकारक प्रगती या अटींची पूर्तता करावी लागेल,
तसेच शाळा प्रमुखाचे प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. यापैकी एकाही अटीची पूर्तता होत नसल्यास पात्र विद्यार्थ्यांस शिष्यवृत्ती
मिळणार नाही.
3. विद्यार्थ्यांने शाळा बदल केल्यास, विद्यार्थ्यांने/पालकांने शिष्यवृत्तीसाठी नवीन मुख्याध्यापकामार्फत संबंधित जिल्हयाच्या
शिक्षणाधिकारी माध्यमिक/योजना यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करावा.
4. शिक्षण संचालक (योजना) महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या परवानगी शिवाय कोणीही शिष्यवृत्ती गोठवू शकणार नाही.
|
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
|
|
12
| शिक्षण विभाग - योजना | संस्कृत शिष्यवृत्ती | | संस्कृत शिष्यवृत्ती, ज्याला संस्कृत शिष्यवृत्ती योजना म्हणूनही ओळखले जाते, ही संस्कृत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक शिष्यवृत्ती कार्यक्रम आहे. हा कार्यक्रम केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ (पूर्वी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान) द्वारे चालवला जातो. ही शिष्यवृत्ती इयत्ता 9 वी ते पीएचडी पातळीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध आहे.
पात्रता
विद्यार्थ्यांनी मागील शैक्षणिक वर्षात किमान उत्तीर्ण गुण मिळवले पाहिजेत.
विद्यार्थ्यांनी संस्कृत हा विषय मुख्य किंवा पर्यायी विषय म्हणून निवडला पाहिजे.
ज्या विद्यार्थ्यांना आधीच इतर शिष्यवृत्ती मिळत आहेत ते पात्र नाहीत.
शिष्यवृत्ती मिळत असतानाही पगाराची नोकरी करणारे विद्यार्थी पात्र नाहीत.
संस्कृत नसलेला अभ्यासक्रम घेणारे विद्यार्थी पात्र नाहीत.
फायदे
शिष्यवृत्ती मासिक वेतन प्रदान करते
शिष्यवृत्तीची रक्कम उपलब्ध निधीवर अवलंबून असते
शिष्यवृत्तीचा कालावधी १० महिने ते दोन वर्षांपर्यंत असू शकतो.
अर्ज
विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाइन अर्ज क डिग्री शकतात
विद्यार्थ्यांना बँक खाते उघडावे लागेल आणि ते त्यांच्या आधार क्रमांकाशी लिंक करावे लागेल.
शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाते.
उद्देश
या शिष्यवृत्ती कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट भारतातील संस्कृत भाषा आणि साहित्य सुधारणे आहे. |
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
|
|
13
| शिक्षण विभाग - योजना | मराठी भाषा फाऊंडेशन योजना | | प्रस्तावना :-
अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राज्यातील अल्पसंख्याक समूहातील वर्ग 8वी, 9वी, 10वी च्या वर्गातील अमराठी शाळेत शिकणाया मुलांचे मराठी भाषेवर पुरेसे प्रभुत्व निर्माण व्हावे यासाठी दिनांक 27/04/2015 शासन निर्णयान्वये मराठी भाषा फाऊंडेशन योजना राबविण्यात येत आहे.
लाभार्थी :- इंग्रजी माध्यम वगळता इतर अमराठी शाळांमध्ये शिकत असलेले इयत्ता 8 वी, 9वी व 10वी चे अल्पसंख्यांक
विद्यार्थी.
उद्दिष्टे :- मराठी भाषेवर पुरेशे प्रभूत्व नसलेले राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील उमेदवार इतर सर्वसाधारण उमेदवारांच्या तुलनेत विविध स्पर्धापरिक्षांमध्ये मागे पडतात त्यांना केंद्रीय लोक सेवा आयोग/महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणा्यया विविध स्पर्धापरिक्षांमध्ये यशाच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करून देणे.
मानधन :- दरमहा रू. 5,000/- प्रमाणे 09 महिन्यांसाठी एकूण रु. 45,000/-
नियुक्तीचे निकष :-
अल्पसंख्याक समूहातील इयत्ता 8 वी, 9 वी व 10 वी या तीनही वर्ग मिळून अल्पसंख्याक विद्यार्थी संख्या
180 ते 200 - 1 मानसेवी शिक्षक
200 पेक्षाजास्त मात्र 300 पेक्षा कमी - 2 मानसेवी शिक्षक
त्यापुढे 150 विद्यार्थी संख्येसाठी 1 शिक्षक
अध्यापनाची वेळ :- शाळा सु डिग्री होण्यापूर्वी किंवा शाळा सुटल्यानंतर किमान 1 घड्याळी तास.
अभ्यासक्रम :-
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने इयत्ता 8वी, 9वी व 10वी साठी प्रस्तावित केलेल्या क्रमिक पुस्तकासह शासन निर्णय दि. 27/04/2015 मध्ये निर्धारित केलेले मराठी व्याकरण.
मुल्यमापन :-
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने दर तिमाही साठी एक याप्रमाणे एकूण तीन स्तरमापन चाचण्या (ख्र्ड्ढध्ड्ढथ् क्रठ्ठद्वढ़त्दढ़ च्र्ड्ढद्मद्य) तयार करून शिक्षणाधिकारी (योजना) यांचेमार्फत संबंधित संस्था व शाळांना उपलब्ध करून द्यावी.
तपासणी व संनियंत्रण :-
शिक्षणाधिकारी (योजना) यांनी दर दोन महिन्यांनी अशा संस्थांना अचानक भेटी देवून शिक्षक तसेच विद्यार्थ्यांचे हजेरीपत्रक, शिक्षक डायरी, अनुदानाचा हिशोब, अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्रक इत्यादीची तपासणी करून अहवाल संचालनालयामार्फत राज्य अल्पसंख्यांक आयोग व शासनास सादर करावा.
अनुदान वितरण :-
शिक्षण संचालनालय (योजना) यांनीे जिल्ह्यांकडून प्राप्त अनुदान मागणीचे संकलन करून राज्याची एकत्रित मागणी राज्य अल्पसंख्यांक आयोगामार्फत शासनास सादर करणे अपेक्षित. तसेच एप्रिल अखेर वितरित अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे शासनास सादर करणे अपेक्षित.
|
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
|
|
14
| शिक्षण विभाग - योजना | केंद्रपुरस्कृत नवभारत साक्षरता कार्यक्रम (Nilp) | | राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मधील शिफारशीन्ंाुसार व संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास ध्येयांनुसार 2030 पर्यंत सर्व तरूण आणि प्रौढ, पुरूष आणि स्त्रीया अशा सर्वांनी 100 टक्के साक्षरता आणि संख्याज्ञान संपादन करणेबाबत शासन निर्णय दि.14/10/2022 अन्वये, निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तसेच केंद्र शासन पुरस्कृत, “नव भारत साक्षरता कार्यक्रम” (ग़्ड्ढध्र् क्ष्दड्डत्ठ्ठ ख्र्त्द्यड्ढद्धठ्ठड़न्र् घ्द्धदृढ़द्धठ्ठथ्र्थ्र्ड्ढ- ग़्क्ष्ख्र्घ्) सन 2022-23 ते सन 2026-27 या कालावधीत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
योजनेचा उद्देश –
1. देशातील 15 वर्ष आणि त्याहून अधिक वयोगटातील निरक्षर व्यक्तींमध्ये पायाभूत साक्षरता (वाचन, लेखन) व संख्याज्ञान विकसीत करणे.
2. देशातील 15 वर्ष आणि त्यावरील वयोगटातील शिकाऊ व्यक्तींना महत्वपूर्ण जीवन कौशल्ये विकासीत करणे. या कौशल्यांमध्ये आर्थिक साक्षरता, कायदेविषयक साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, आपत्ती व्यवस्थापन कौशल्य, आरोग्याची काळजी व जागरूकता, बालसंगोपन आणि शिक्षण, कुटुंब कल्याण, इ.बाबींचा समावेश आहे.
3. देशातील 15 वर्ष आणि त्यावरील वयोगटातील शिकाऊ व्यक्तींना मूलभूत शिक्षण देणे. यामध्ये समतुल्य पूुुर्वतयारी स्तर (इयत्ता तिसरी ते पाचवी), मध्य स्तर (इयत्ता सहावी ते आठवी) आणि माध्यमिक स्तर (इयत्ता नववी ते बारावी) असून सदर कार्यक्रम एनसीईआरटी/एससीईआरटी आणि ग़्क्ष्ग्र्च्/च्क्ष्ग्र्च् यांच्या सहकार्याने राबविण्यात येईल.
4. स्थानिक रोजगार, पुनर्कुशलता आणि उच्च कौशल्य प्राप्त करण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रौढ नव- साक्षरांसाठी निरंतर शिकण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून देशातील 15 वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील विद्यार्थ्यांमध्ये व्यावसायिक कौशल्ये विकसीत करणे. त्याची अंमलबजावणी केंद्र आणि राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश स्तरावरील संबंधित मंत्रालये /विभागांच्या सहाय्याने केली जाईल.
5. देशातील 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील विद्यार्थ्यांना निरंतर शिक्षण देणे, त्यामध्ये कला, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संस्कृती, क्रीडा, मनोरंजन, तसेच स्थानिकांना स्वारस्य असेलेले विषय यांचा समावेश असेल, उच्च शिक्षण विभाग आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरावरील इतर संबंधित मंत्रालय/विभागांच्या साहाय्याने निरंतर शिक्षणावरील उत्तम प्रतीचे आणि प्रगत साहित्य उपलब्ध करून देणे.
योजनेची ठळक वैशिष्टये :-
1. “प्रौढ शिक्षण” याऐवजी “सर्वांसाठी शिक्षण” ही संज्ञा वापरली जाईल.
2. “शाळा” हे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एकक (छदत्द्य) असेल.
3. लाभार्थी आणि स्वयंसेवी शिक्षक यांचे सर्वेक्षण शाळांकडून केले जाईल.
4. ज्या शालेय विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबामध्ये निरक्षर व्यक्ती नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना त्यांचे शेजारचे निरक्षरांना मदत करण्यासाठी प्रोत्साहीत करण्यात येईल. शासकीय/अनुदानित/खाजगी शाळांमधील शिक्षकांव्यतिरिक्त शिक्षक पदाचे शिक्षण घेणारे/उच्च शिक्षण संस्था मधील विद्यार्थी, पंचायत राज संस्था, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या तसेच ग़्ज्ञ्ख़्च्, ग़्च्च् आणि ग़्क्क् यांचा देखील स्वयंसेवक म्हणून सहभाग असेल.
5. ऑनलाईन अध्यापन, शिक्षण आणि मूल्यमापन पध्दती (ग्र्च्र्ख्र्ॠच्- ग्र्दथ्त्दड्ढ च्र्ड्ढठ्ठड़ण्त्दढ़ ख्र्ड्ढठ्ठद्धदत्दढ़ ठ्ठदड्ड ॠद्मद्मड्ढद्मद्मथ्र्ड्ढदद्य च्न्र्द्मद्यड्ढथ्र्) चा समावेश असेल.
6. सदर योजना स्वयंसेवी पध्दतीने सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ग्रामीण व शहरी भागंामध्ये ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येईल. तथापि, स्वयंसेवकांसाठी प्रशिक्षण, कार्यशाळा यांचे आयोजन प्रत्यक्षरित्या करता येईल.
7. डिजिटल माध्यमे जसे की, टीव्ही, रेडिओ, मोबाईल फोन आधारीत मोफत ओपन-सोर्स अॅप्स/पोर्टल इ.द्वारेे साहित्य आणि संसाधने उपलब्ध करून देण्यात येतील.
8.प्रौढ शिक्षणासाठीचे शैक्षणिक धोरण ग़्क्कङच्र् अंतर्गत ग़्क्ख्र् या संस्थांकडून विकसीत करण्यात येईल.
9. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमध्ये राज्य साक्षरता केंद्राची स्थापना केली असून ते राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरणला तांत्रिक, शैक्षणिक व संसाधन विषयक सहाय्य पुरवेल.
10. इतर पायाभूत सुविधा जसे शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्था, कॉमन सर्विस सेंटर्स (क्च्क्),कम्युनिटी सेंटर्स इत्यादींचा उपयोग केला जाणार आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती :-
1. या योजनेत सहाय्य करणारे/सहभागी असलेले स्वयंसेवक खयाअर्थाने “स्वयंसेवक” असतील आणि
त्यांना योजनेअंतर्गत त्यांच्या सेवांसाठी कोणतेही वेतन/मासिक मानधन दिले जाणार नाही.
2. स्वयंसेवकांची ओळख पटवण्यासाठी विद्यांजली प्लॅटकॉर्मचाही वापर केला जाईल.
3. नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022-27 अंतर्गत, छक़्क्ष्च्क अंतर्गत देशातील नोंदणीकृत सुमारे 11 लाख शाळांमधील 3 कोटी विद्यार्थ्यांसह शासकीय, अनुदानित आणि खाजगी शाळांमधील सुमारे 50 लाख शिक्षक तसेच शिक्षक प्रशिक्षण संस्था व उच्च शिक्षण संस्थांमधील सुमारे 20 लाख विद्यार्थी यांचा सक्रिय सहभाग असेल. पंचायत राज संस्था,अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या आणि अंदाजे 50 लाख ग़्ज्ञ्ख़्च्, ग़्च्च् आणि ग़्क्क् स्वयंसेवक देखील सहभागी होतील. योजनेमध्ये समुदाय सहभाग असेल, विद्यांजली पोर्टलच्या माध्यमातून लोकहितकारी /क्च्ङ संस्थांचा ऐच्छिक सहभाग असेल.
4. वेगवेगळया वयोगटातील लोकांसाठी वेगवेगळी कार्यपध्दती अवलंबविण्यात येणार आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यासाठी लवचिकता प्रदान केली जाईल. प्रौढ शिक्षणाच्या संधींचाही मोठया प्रमाणावर -प्रसार केला जाईल.
5.योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आउटकम-आउटपुट फ्रेमवर्क (ग्र्ग्र्ग्क़) आणि ऑनलाइन (ग्क्ष्च्)असेल. ऑनलाइन पध्दतीने राष्ट्रीय,राज्य, जिक्ल्हा आणि शाळा स्तरावर प्रगतीचे निरीक्षण केले जाईल. शाळा-निहाय छक़्क्ष्च्क प्रणालीवर नोंदणीकृत निरक्षरांच्या प्रगतीचे निरीक्षण केले जाईल.
6. ग़्क्ष्क् द्वारे योजनेचे केंद्रीय पोर्टल विकसित केले जाईल ज्याद्वारे सुसज्ज एकत्रित माहिती (क़्ठ्ठद्यठ्ठ) जमा करण्यात येईल.या योजनेच्या कार्यान्वयासाठी केंद्र शासन/राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यांनी दिलेल्या निदेशाचे अनुपालन करण्याची जबाबदारी शिक्षण संचालक, शिक्षण संचालनालय (योजना), महाराष्ट्र राज्य व संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांची राहील.
शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग दि.25/01/2023 अन्वये, या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरीय, जिल्हा स्तरीय, गटस्तरीय व शाळा स्तरावर समित्याची स्थापना करण्यात आलेली आहे.
संपर्क :- शिक्षणाधिकारी (योजना), जिल्हा परिषद.
|
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
|
|
15
| शिक्षण विभाग - योजना | छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती | | पात्रता निकष
मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा आणि मराठा एनएमएमएस परीक्षा उत्तीर्ण झालेले आणि केंद्रीय परीक्षा न मिळालेले कोणतेही लक्ष्य गटातील विद्यार्थी
सरकारी शिष्यवृत्ती आणि इयत्ता ९ वी मध्ये शिकणारे छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी या लक्ष्य गटातील पात्र विद्यार्थी जे दहावीत नियमितपणे शिकत आहेत त्यांनी नववीत ५५० गुणांसह वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी.
११ वी मध्ये शिकणारे आणि १० वी ची वार्षिक परीक्षा ६०% गुणांसह उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
वार्षिक उत्पन्न- इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी - विद्यार्थ्याच्या पालकांचे (दोन्ही पालकांचे एकत्रित) वार्षिक उत्पन्न ३,५०,०००/- (अक्षरशः रुपये तीन लाख पन्नास हजार) पेक्षा कमी असावे. इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी - २०२२-२०२३ या वर्षासाठी इयत्ता दहावी आणि अकरावीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न १,५०,०००/- (अक्षरशः रुपये एक लाख पन्नास हजार) पेक्षा कमी असावे.
टीप- राष्ट्रीय गुणवत्ता सह अर्थ शिष्यवृत्ती (ग़्ग्ग्च्) परीक्षा उत्तीर्ण झालेले आणि केंद्र सरकारच्या गुणवत्ता यादीत शिष्यवृत्तीसाठी पात्र झालेले विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यास पात्र नाहीत.
सारथी शिष्यवृत्ती योजना फक्त महाराष्ट्र राज्यातील सर्व सरकारी, शासनमान्यताप्राप्त, अनुदानित स्थानिक स्वराज्य शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे.
विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी तसेच स्वयं-वित्तपुरवठा शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी, केंद्रीय विद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी, जवाहर नवोदय विद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी, सरकारी वसतिगृहांच्या सवलतीच्या जेवणाचा आणि शैक्षणिक सुविधांचा लाभ घेणारे विद्यार्थी आणि लष्करी शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यास पात्र नाहीत.
काही संयुक्त कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आजोबा, काका, आजी, काकू आणि इतर नातेवाईकांच्या नावावर आहे. संबंधित विद्यार्थ्याचे नाव आणि नातेसंबंध सदर प्रमाणपत्रावर नमूद करावेत. केवळ अशा पुराव्यासह, विद्यार्थ्यांनी अर्जासोबत संयुक्त कुटुंबाचे रेशनकार्ड जोडावे आणि इतर विद्यार्थ्यांना रेशनकार्ड जोडण्याची आवश्यकता नाही.
आवश्यक कागदपत्रे
विद्यार्थ्याच्या आधार कार्डची मूळ प्रत.
विद्यार्थ्याचे स्वतःचे नाव असलेल्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायाप्रत बँक खाते (नाव, खाते क्रमांक आयएफएससी कोडसह नमूद करणे आवश्यक आहे.)
मुख्याध्यापक / मुख्याध्यापकांनी स्वाक्षरी केलेले विहित नमुन्यातील शिफारस पत्र.
तहसीलदारांनी स्वाक्षरी केलेली विद्यार्थ्याच्या पालकांच्या २०२२-२०२३ वर्षाच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याची सत्य प्रत.
एनएमएमएस परीक्षा उत्तीर्ण गुणपत्रिका/निकाल पत्रक
दहावीची गुणपत्रिका – अकरावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी
इयत्ता नववीची गुणपत्रिका – दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी
पात्र विद्यार्थीना दरवर्षी ९.६०० इतके पैसे दिले जातात |
अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
|